पणजी - राज्यात काजू लागवडीखाली असलेल्या जमिनीपैकी 5 हजार हेक्टर जमीन पुनरुज्जीवीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहिमेअंतर्गत कृषी खात्यातर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येईल. तसे पाहता अन्य कोणत्याही राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत गोव्यात काजू लागवडीखालील जमीनीचे प्रमाण जास्त आहे.
गोव्यात दरवर्षी 55 हजार हेक्टर जमिनीत काजू पिक घेतले जाते. पोर्तुगीजांनी जमिनीची धूप रोखण्यासाठी काजू लागवड सुरु केली आणि आता हे राज्याचे नगदी पीक ठरले आहे. काजू बागायतीच्या बाबतीतही यांत्रिकीकरणाची कास धरण्यात येत आहे. काजुच्या वेगवेगळ्या जाती राज्यात उपलब्ध आहेत. वन विकास महामंडळाकडे 8 हजार 971 हेक्टर जमीन काजू लावडीखाली आहे. 2017-18 मध्ये राज्यात 58 हजार टन काजू उत्पादन झाले. 2016-17 मध्ये ते 24 हजार 369 टन तर 2015-16 मध्ये 17 हजार 549 टन इतके होते. महामंडळ स्वत: काजू काढून विकत नाही, तर त्याचा लिलाव केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात 2 कोटी 2 लाख 1 हजार रुपये उत्पन्न या लिलांवातून मिळाले. तर प्रती हेक्टर सरासरी 2,252 रुपये मिळाले आहेत. 2014-15 च्या लेखा परीक्षेत अहवालानुसार गोवा वन विकास महामंडळाला 2014-15 या आर्थिक वर्षात 26 लाख रुपये नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. अनेक काजू बागायतींमध्ये कीड लागण्याच्या घटनांमुळे समस्या निर्माण झालेली आहे. कीड लागण्याच्या या प्रकाराकडे दुर्लक्ष झाल्याने सुमारे 10 टक्के झाडे वर्षाकाठी नष्ट होतात, असे आढळून आले आहे. रासायनिक किटकनाशकें वापरुनच या कीडींचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणावा लागतो. प्राप्त माहितीनुसार कीटकनाशकें खरेदी करण्यासाठी कृषी खाते खर्चाच्या 75 टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य करते. हेक्टरमागे कमाल 4,500 रुपये याप्रमाणे कमाल चार हेक्टरपर्यंत 18 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.