पणजी : गोवा गृहनिर्माण मंडळातर्फे जर एखाद्या व्यक्तीला भूखंड प्राप्त करायचा असेल तर त्यास पंचवीस वर्षे गोव्यात निवास केल्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक असेल. तशा प्रकारची तरतूद गोवा गृहनिर्माण मंडळ आता करत असल्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.
काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी खासगी ठराव मांडला होता. खासगी क्षेत्रातील नोकर भरतीमध्ये गोमंतकीयांनाच प्राधान्य मिळायला हवे, अशी मागणी रेजिनाल्ड यांनी केली होती. तसेच कोमुनिदाद व गृहनिर्माण मंडळाचे भूखंड किंवा गाळे देतानाही गोमंतकीयांनाच प्राधान्य द्यायला हवे, अशी भूमिका रेजिनाल्ड यांनी ठरावाद्वारे घेतली होती. त्या अनुषंगाने उत्तरादाखल बोलताना मंत्री गुदिन्हो म्हणाले, की पूर्वी गृहनिर्माण मंडळाचे भूखंड देण्यासाठी पंधरा वर्षे निवासी दाखल्याची अट होती. आम्ही ती पंचवीस वर्षे करत आहोत. यामुळे गोमंतकीयांचे हितरक्षण होईल. कारण काही दिवसांपूर्वीच पर्वरीत मंडळाच्या भूखंडाचा लिलाव झाला व त्यावेळी चारशे-पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा एक भूखंड एक कोटी रुपयांना विकला गेला. तो भूखंड गोमंतकीय व्यक्ती प्राप्त करू शकली नाही. परप्रांतीय व्यक्तीकडे पैसे होते व त्यामुळे त्या व्यक्तीला तो भूखंड मिळाला.
मजुर व रोजगार खात्याच्या मंत्री या नात्याने बोलताना जेनिफर मोन्सेरात म्हणाल्या, की खासगी क्षेत्रत गोमंतकीयांना 80 टक्के नोक-यांचे आरक्षण करता येत नाही. अनेक गोमंतकीय कर्नाटक, महाराष्ट्र व अन्य राज्यांतही जाऊन काम करतात. मात्र गोव्यातील विविध उद्योगांमध्ये गोमंतकीयांना सामावून घेतले जावे अशी सरकारची भूमिका आहे. हाच हेतू नजरेसमोर ठेवून आम्ही नवे रोजगार आणि मजुर धोरण आणणार आहोत.
दरम्यान, आमदार रोहन खंवटे यांनीही विचार मांडले. ज्या लोकांचा जन्म गोव्यात झाला, त्यांच्यासाठी निवासाची अट (डोमिसाईल) पंधरा वर्षे आणि परप्रांतांमध्ये जन्म झाला त्यांच्यासाठी निवासाची अट पंचवीस वर्षे केली जावी असे खंवटे म्हणाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही यावेळी विरोधकांना उत्तर दिले. गोमंतकीयांच्या हितरक्षणासाठी येत्या अधिवेशनात एक विधेयक सरकार सादर करील. त्यानुसार खरे गोमंतकीय कोण ते निश्चित केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.