लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राज्यातील एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवू नये. राजकीय आरक्षणासाठी परिणामी आम्ही दिल्ली येथील संसदेसमोर धरणे आंदोलन करू, असा इशारा उटा संघटनेचे नेते प्रकाश वेळीप यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
विधानसभा निवडणुकीसाठी आरक्षण द्यावे, ही बऱ्याच वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी आहे. त्यामुळे सरकारने ती मान्य करावी. २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ती पूर्ण व्हावी. राज्यातील चार मतदारसंघांमध्ये एसटी समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. हे मतदारसंघ या आरक्षणासाठी अधिसूचित केले जाऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
वेळीप म्हणाले की, राजकीय आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली जाईल. राज्यात पंचायती तसेच पालिका निवडणुकांमध्ये एसस्सी, ओबीसींप्रमाणेच एसटी बांधवांना आरक्षण दिले जाते. पंचायत, पालिका निवडणुकांसाठी एसटींसाठी प्रभाग आरक्षित केले जातात.
मग विधानसभा निवडणुकीसाठीसुद्धा आरक्षण द्यावे. २००७, २०१२, २०१७ व २०२२ साली पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, ती मावळली. त्यामुळे निदान २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीत तरी एसटी समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी दिल्लीत आंदोलन करू, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी सॅल्यूट तिरंगाचे राजेश झा व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
दिल्लीत धरणे करणार : दरबार
राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंचचे नेते यशवंत दरबार म्हणाले की, राजकीय आंदोलनासाठी गोव्यातील एसटी समाजाने जे आंदोलन छेडले आहे, त्याला देशभरातील सर्व आदिवासी बांधवांचा पाठिंबा आहे. या मागणीसाठ दिल्लीत धरणे आंदोलन करणार असून, केंद्र सरकारच्या नजरेस ही बाब आणून दिली दिली जाईल. राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय हा संसदीय समितीच्या कक्षेत असून, त्यांनी त्यावर आपला निर्णय घ्यावा. सदर मागणी राष्ट्रपतींच्या नजरेस आणून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"