‘एसटीं’ना यावेळी आरक्षण अशक्य

पणजी : राज्यातील अनुसूचित जमातींना आरक्षण मिळावे, अशी या समाजातील नेत्यांची व गोवा निवडणूक आयोगाचीही इच्छा असली, तरी राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवरूनही त्याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू नाहीत. परिणामी, येत्या दीड वर्षात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवेळी एसटींना आरक्षित मतदारसंघ मिळू शकणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नुवे, प्रियोळ, सांगे व केपे या चार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या जास्त आहे, असा अहवाल संयुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगास पाठविला आहे. आपली लोकसंख्या बारा टक्के असल्याचे अनुसूचित जमातींचे म्हणणे असले, तरी निवडणूक आयोगाने दहा टक्के लोकसंख्या असल्याचे म्हटले आहे. दहा टक्क्यांच्या हिशेबाने चाळीसपैकी चार मतदारसंघ हे एसटींसाठी आरक्षित व्हायला हवे, असे निवडणूक आयोगाला वाटते. मात्र, आयोगाच्या आल्तिनो येथील कार्यालयाने अहवाल पाठविल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्तरावरून किंवा केंद्र सरकारच्या स्तरावरूही जास्त मोठे काही घडलेले नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निदान दखल तरी घेतली आहे; पण केंद्र सरकारने दखलही घेतलेली नाही व राज्य सरकारनेही या विषयाबाबत अजून मुळीच आस्था दाखविलेली नाही. विधानसभा निवडणूक होण्यासाठी केवळ दीड वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. एसटींना गोव्यात विधानसभा निवडणुकीवेळी कधीच आरक्षण मिळाले नाही. आता तरी त्यांना ते मिळायला हवे, असे ‘उटा’ संघटनेलाही वाटते व ही संघटना चिकाटीने प्रयत्न करते; पण राजकीय आरक्षण देण्यासाठी जे सोपस्कार पार पाडावे लागतात, ते दीड वर्षात पार पडण्याची शक्यता दिसत नाही. जलदगतीने कायदेशीर सोपस्कार पार पाडण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती केंद्र सरकारच्या स्तरावरून दाखवली जात नाही, असा अनुभव ‘उटा’च्या चळवळीतील अनेकांना येत आहे. (खास प्रतिनिधी)