पणजी : गोव्यात खासगी जमिनीत असलेल्या 28 फेब्रुवारी 2014 आधीच्या अनधिकृत घरांना कायदेशीर स्वरुप देण्याची प्रक्रिया चालू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत आणखी 30 दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे. मुदतवाढीचा वटहुकूम अलीकडेच काढण्यात आला आहे. एकूण सुमारे पाच ते सहा हजार अनधिकृत घरांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, 19 जूनपासून महिनाभरासाठी ही मुदतवाढ आहे. त्यामुळे ज्या कोणी अजून अर्ज केलेले नसतील त्यांना 19जुलैपर्यंत ते करता येतील. मुदतवाढ जाहीर करण्याआधी सुमारे 4500 अर्ज आले होते. आता आणखी काही नवीन अर्ज येतील, असे ते म्हणाले.
विधानसभेत अनेक आमदारांनी अर्जांसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली होती. अधिका-यांनी हा वटहुकूम तयार केल्यानंतर महसूलमंत्री तसेच खात्याच्या सचिवांनी त्याला मंजुरी दिली होती. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोव्यात परतल्यानंतर मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यता देऊन वटहुकूम जारी करण्यात आला. निर्धारित मुदतीत अर्ज करु न शकलेल्यांना ही मुदतवाढ दिलासादायक ठरली आहे. याआधीही दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
खाजगी जमिनीतील अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर स्वरुप देण्याचा मार्ग मोकळा करणारे विधेयक २0१६ साली विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. खाजगी जमिनीत बांधलेले निवासी किंवा व्यावसायिक अनधिकृत बांधकाम कायदेशीर करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. जमीनमालकाची लेखी परवानगी घेऊन बांधकाम केलेले असल्यास किंवा संयुक्त खाजगी मालमत्तेमध्ये अनधिकृत बांधकाम केलेले असल्यास किंवा मुंडकाराच्या खाजगी जमिनीतील घराला ही सवलत लागू आहे.
संरक्षित वनक्षेत्र, अभयारण्ये, नो डेव्हलॉपमेंट झोन, खुल्या जागा, सार्वजनिक जमिनी, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभाग, किनारपट्टी नियमन विभाग, खाजन जमिनींमधील अनधिकृत बांधकामांना ही सवलत नाही. केवळ खासगी जमिनींमधील अनधिकृत बांधकामे ज्यांच्याकडे स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगर नियोजन खात्याचे किंवा अन्य आवश्यक दाखले नाहीत, अशा घरांचाच विचार केला जाईल.