लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित राहिलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील लहान उद्योजकांसाठी वर्ष २०१७-१८ ते २०२-२१ या कालावधीत ज्या उद्योजकांनी जीएसटी भरण्यास विलंब केला त्यांना कालमर्यादेच्या बाबतीत सूट देण्यात यावी, अशी मागणी केली आणि ती मंजुरही झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लघु उद्योजकांच्या समस्या मांडताना सांगितले की, कोविड महामारीच्या काळात आणि त्यानंतरही निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे गोव्यातील जवळपास १० हजार लघु उद्योजकांनी जीएसटी वेळेवर भरला नव्हता. त्यांना जीएसटी भरून आयटीसी दावा करण्यासाठी सवलत द्यावी ही गोव्यातील लघु उद्योजकांची मागणीही होती. त्या मागणीचा पाठपुरावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. शनिवारी जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत ती मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या निर्णयाचा गोव्यातील लघु उद्योजकांना दिलासा मिळालाच आहे, परंतु देशभरातील ५ लाखांहून अधिक उद्योजकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
२०१७-१८ ते २०२०-२१ या तीन वर्षांच्या काळात उद्योजकांना व्याज माफ करणे आणि दंड माफ करणे या दोन्ही मागण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन दिले. ही मागणी देशभरातील उद्योजकांच्या वतीने काउन्सीलच्या काही सदस्यांनी केली होती.
केंद्राकडे ८ हजार कोटींची मागणी
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्प पूर्व बैठकीदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भेट घेतली. यावेळी राज्यातील विविध विकास कामांसाठी ८ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केंद्राकडे केली आहे. सेंट झेविअरच्या शवप्रदर्शन सोहळ्यासाठी ३०० कोटी रुपये, रेल्वे कामांसाठी ५ हजार कोटी रुपये, धरणे बांधणे आणि जमीन संवर्धनासाठी ७०० कोटी रुपये, वीजेच्या साधन सुविधा उभारण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये असा हिशेब देऊन ही मागणी करण्यात आली.