लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : बिगर-जैवविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा दुरुस्ती विधेयक काल विधानसभेत संमत करण्यात आले. असा कचरा निर्माण करणारे उद्योग, तो गोळा करणारे भंगार अड्डे यांना नोंदणी सक्तीची केली आहे. कलम ३ अ च्या उपकलम (१) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करेल त्याला पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५० हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १ लाख व त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ३ लाख दंडाची शिक्षा होईल. बिगर-जैवविघटनशील कचरा जलस्रोताच्या ठिकाणी किंवा उघड्यावर टाकल्यास वाहन परवाना निलंबित किंवा रद्दच्या कारवाईची तरतूद झाली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही जागांवर कचरा टाकताना आढळलेल्या लोकांना दंड आकारला जाणार आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये व एक महिन्यासाठी वाहन परवाना निलंबित केला जाईल. पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दंड वाढत जाईल व कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल व वाहन परवाना रद्दही करण्याची तरतूद आहे.
कोणताही जैवविघटनशील कचरा नाले, नद्या, तलाव, ओढे, गटारे, तलाव, जमिनीवर, खाजगी किंवा सार्वजनिक ड्रेनेज किंवा सांडपाणी प्रणालींशी जोडलेल्या फिटिंग्जमध्ये टाकता येणार नाही. हे विधेयक गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला उद्योगांद्वारे निर्माण होणाऱ्या बिगर-जैवविघटनशील कचऱ्यावर डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे देखरेख ठेवण्यास आणि कचऱ्याच्या जाणाऱ्या वाहनांना जप्त करण्याचा बेकायदेशीर डंपिंगसाठी वापरल्या अधिकार बहाल करते. अशा प्रकारचा कचरा भूजल दूषित करू शकतो, पाण्याच्या मुक्त प्रवाहात अडथळा आणू शकतो, त्रास देऊ शकतो, सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करू शकतो, म्हणून कायदा दुरुस्ती आणली आहे.
राज्यात क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद असलेले विधेयक चर्चेसाठी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. दर्जेदार आणि उद्योगाशी संबंधित जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण देण्यासाठी तसेच नवीन बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे निर्माण करण्यासाठी आणि उच्च शिक्षण संस्थांना बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी गोवा सार्वजनिक विद्यापीठे विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी संमतीसाठी आणले होते परंतु विरोधी आमदार यांच्यावर सखोल चर्चेची मागणी केली. हे विधेयक आता शुक्रवारी चर्चेला येईल.
दरम्यान, गोवा पायाभूत सुविधा कर कायदा दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. पायाभूत सुविधा कर किंवा सेवा शुल्क दोन हप्त्यांमध्ये वसूल करता येईल, तांत्रिक मंजुरी अथवा विकास परवानगी जारी करताना ५० टक्के आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्र जारी करताना ५० टक्के शुल्क भरता येईल.२००९ च्या या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही बांधकामासाठी निर्दिष्टित दरांनुसार पायाभूत सुविधांवर कर आकारला जातो. या कायद्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून बांधकामासाठी पायाभूत सुविधा करावर सेवा शुल्क आकारण्याची देखील तरतूद आहे. हा कायदा पायाभूत सुविधांवर देय असलेल्या कर किंवा सेवा शुल्काशी संबंधित आहे, ज्याचे मूल्यांकन सक्षम अधिकाऱ्यांकडून बांधकाम आराखडा मंजूर करताना किंवा बांधकाम परवाना जारी करताना केले जाईल.