शहरं
Join us  
Trending Stories
1
देशात 'अल-कायदा'चे स्लीपर सेल? NIAने ५ राज्यांत १० ठिकाणी छापे टाकले; गुजरात कनेक्शनमुळे खळबळ
2
मोदी सरकारने दिल्ली स्फोटाला दहशतवादी घटना मानले; चौकशीचे दिले आदेश
3
डोक्यात गोळी झाडून मित्रांकडून व्यावसायिकाचा खून; दिघी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वडमुखवाडी येथील घटना
4
Delhi Blast: दिल्ली स्फोटमध्ये वापरलेल्या कारमध्ये आणखी दोन जण दिसले होते, पोलिसांना ओळख पटली; कारवाईला वेग
5
Video : ज्या लाल 'इकोस्पोर्ट'चा शोध घेतला जात होता, ती सापडली! उमर नबीबद्दलही झाला मोठा खुलासा
6
१५ लाखांची लाच स्विकारताच न्यायाधीशांना कॉल अन्... न्याय देणारे न्यायाधीशच अडकले लाच प्रकरणात!
7
राहुल बनून खुशबूला भुलवलं, लग्न करण्यासाठी धर्म बदलण्याचा दबाव टाकला! कासिमने अखेर तोंड उघडलं
8
देसी गर्ल इज बॅक! 'ग्लोबेट्रोटर'मध्ये 'मंदाकिनी'च्या भूमिकेत प्रियंका चोप्रा, फर्स्ट लूक पाहून चाहते थक्क
9
IPL 2026 Trade Deal : अर्जुन तेंडुलकर मुंबई इंडियन्स संघातून OUT? 'ऑल कॅश ट्रान्सफर डील' चर्चेत
10
‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली पावणेतीन कोटींची फसवणूक; सहा संशयिताना बेड्या
11
Delhi Blast : ६ डिसेंबरला मोठ्या हल्ल्याची होती तयारी, पण १० नोव्हेंबरला झाला स्फोट; 'डॉक्टर ऑफ टेरर'चा भयानक कट असा झाला अयशस्वी
12
तुम्ही मित्र-मैत्रिणींशी बोलता अन् लगेच त्याच संदर्भात जाहिराती दिसू लागतात; खरंच तुमचा फोन तुमचं बोलणं ऐकतो?
13
धक्कादायक! झिरकपूर उड्डाणपुलावर 'VIP' एस्कॉर्टचा अहंकार; कारने निवृत्त लेफ्टनंट जनरलच्या गाडीला ठोकले, तसेच पळाले...
14
बिहारमध्ये लेट आला पण...! ॲक्सिस माय इंडियाने सांगितले 'तीव्र जातीय ध्रुवीकरण', मतांमध्ये एवढाच फरक...
15
Ratnagiri: 'माझ्या पत्नीला भुताने नेऊन मारले,' पतीचा कट पडला उघडा, न्यायालयाने दिली मोठी शिक्षा
16
लग्नातच झाली बैठक, डॉ. आदिल राठर कसा सापडला, त्याच्या काय होती जबाबदारी? इनसाईड स्टोरी
17
"धनंजय मुंडेंना चौकशीला आणा! नाहीतर महागात पडेल!" जरांगेंचा अजित पवारांना थेट इशारा
18
Bihar Exit Poll : 'बिहार'मधील मागील निवडणुकीतील एक्झिट पोल खरे ठरले? काय होते अंदाज, काय होता निकाल, जाणून घ्या
19
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात नवा ट्विस्ट, 'i20 कार'सोबत आणखी एक लाल कार होती ? चेकपोस्ट अलर्टवर
20
तीन मुलांची आई प्रेमात पडली, बॉयफ्रेंडला म्हणाली 'माझ्या नवऱ्याला गोळ्या घाल'; मग पुढे जे झालं...

प्रादेशिक आराखडा 2021प्रश्नी गोवा बचाव आक्रमक, अधिका:यांना भेटणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2018 21:15 IST

सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत.

पणजी  - सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत. जो आराखडा सदोष आहे म्हणून सहा वर्षापूर्वी पर्रिकर सरकारने स्थगित ठेवला होता, त्याच आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनची आता अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पुढे आल्यामुळे गोवा बचाव अभियानाने साशंकता व्यक्त केली आहे. अभियानाचे पदाधिकारी येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरणाची मागणी करणार आहेत.

2021 च्या प्रादेशिक आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनमधील ज्या जमिनी स्लोपवर किंवा सखल भागात किंवा पर्यावरणीय संवेदनक्षम भागात किंवा सीआरङोडमध्ये येतात, अशा जमिनींना हात लावला जाणार नाही असे नगर नियोजन खात्याने स्पष्ट केले आहे. तथापि, गोवा बचाव अभियानाची गुरुवारीच बैठक झाली व सरकारने वेळोवेळी गेले वर्षभर आणि तत्पूर्वीही आराखडय़ाविषयी केलेल्या वेगवेगळ्य़ा विधानांचा आढावा  घेण्यात आला. 

गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सॅबिना मार्टिन्स यांनी लोकमतला सांगितले की, सरकार एकाबाजूने ग्रेटर पणजी पीडीए स्थापन करते व अनेक गावांचा समावेश त्या पीडीएमध्ये केला जातो. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आपण पीडीएमध्ये गावांचा समावेश करत असल्याचा दावा सरकार करते व दुस:याबाजूने 2021 चा प्रादेशिक आराखडा आता अंमलात आणण्याची घोषणा केली जाते. सरकारच्या पीडीएंकडून विविध गावांसाठी व शहरांसाठी ओडीपी तयार केले जातात. म्हापशासाठी टाऊन प्लॅनिंग योजना तयार केली जाते. एक प्रकारे गोंधळाचे वातावरण सध्या तयार केले जात आहे. प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये अनेक दोष व त्रुटी असल्याने तो स्थगित ठेवत असल्याचे जून 2012 मध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते. मग गेल्या पाच वर्षात आराखडय़ातील किती दोष कशा पद्धतीने दूर केले गेले ते आम्हाला व लोकांना कळायला हवे, असे श्रीमती मार्टीन्स म्हणाल्या. सरकारच्या निर्णयाला दिशाच नाही. सरकारने सगळे काही अस्पष्ट ठेवलेले आहे. आराखडय़ासाठी ज्या हजारो सूचना व आक्षेप आले होते, त्यापैकी किती सूचना व आक्षेप सरकारने विचारात घेऊन सुधारणा केल्या तेही लोकांना सांगावे. आम्ही नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून स्पष्टीकरण मागणार आहोत. सरकारच्या नव्या निर्णयाविषयी आम्हाला स्पष्टता हवी आहे, असे  मार्टीन्स म्हणाल्या.

टॅग्स :goaगोवाnewsबातम्या