शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला १६० जागा निवडून देण्याची गॅरंटी, 'त्या'२ जणांची ऑफर; शरद पवारांचा सर्वात मोठा दावा 
2
रेल्वेची राऊंड ट्रिप योजना...! तिकिटांवर २० टक्के डिस्काऊंट देणार, अटी एवढ्या की...; एवढे करून मिळाले जरी...
3
ICC नं टीम इंडियाला दिली होती वॉर्निंग; तरीही कोच गंभीर राहिला 'खंबीर', अन्... पडद्यामागची गोष्ट
4
भाजपाच्या मित्रपक्षांमध्ये वाद, NDA सरकारमध्ये वाढली डोकेदुखी; बंद दाराआड बैठक घेणार
5
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये या अभिनेत्याची एन्ट्री, साकारणार रावणाच्या जवळच्या व्यक्तीची भूमिका
6
हे जग सोडून गेलेल्या बहिणीच्या हाताने रक्षाबंधन! वलसाडच्या भावासाठी 'ती' जिवंत हात घेऊन आली...
7
पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या करून पती फरार; तिहेरी हत्याकांडांने दिल्ली हादरली
8
'या' देशातील लोक आता आपला पत्ताच बदलणार; संपूर्ण देश ऑस्ट्रेलियामध्ये सामील होणार! कारण काय?
9
ICICI Bank Minimum Balance: आता ₹१०००० नाही, बचत खात्यात ₹५०००० चा मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागणार, 'या' दिवसापासून नियम लागू होणार
10
मर्मबंध! आईच्या दुधाचा स्वाद, ब्रेस्ट मिल्क फ्लेव्हर्ड आईस्क्रीमची तुफान चर्चा, पण हे आहे तरी काय?
11
हृदयद्रावक! रक्षाबंधनासाठी येणाऱ्या भावासोबत आक्रित घडलं, वाट पाहत होत्या बहिणी पण...
12
लफडं! पतीचे हात तोडले अन् १० वर्ष लहान भाच्यासोबत पळाली मामी; नात्याला काळीमा फासणारी कहाणी
13
पाकिस्तानात मोठ्या राजकीय घडामोडी...! संसदेच्या विरोधी पक्षनेत्याला पदावरून काढले, पीटीआयचे अनेक नेते अडचणीत
14
स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत अद्याप आघाडी नाही; मविआबाबत संजय राऊतांचं मोठं विधान, 'मनसे' युतीचे संकेत
15
अमूल, पार्ले-जी, गोदरेज... अमेरिकेच्या टॅक्सपासून वाचण्यासाठी भारतीय कंपन्यांचा 'जुगाड', उचलू शकतात 'हे' पाऊल
16
"तिला कितीदा समजावले, तरीही दुसऱ्या मुलांशी बोलत राहिली"; संतापलेल्या प्रियकराने असा काढला राग अन्...
17
बलात्काराची खोटी तक्रार; माजी महिला बँक कर्मचाऱ्याला अटक
18
...तर अमेरिकेत १९२९ सारखी महामंदी येईल; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेलाच दिली धमकी
19
Bank of Baroda मध्ये जमा करा ₹२,००,००० आणि मिळवा ₹३०,२२८ रुपयांचं फिक्स व्याज, पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
20
रक्षाबंधनाच्या दिवशी दोन जवान धारातीर्थी पडले; कुलगाममध्ये एक दहशतवादी ठार, मोठी चकमक सुरु

प्रादेशिक आराखडा 2021प्रश्नी गोवा बचाव आक्रमक, अधिका:यांना भेटणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2018 21:15 IST

सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत.

पणजी  - सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत. जो आराखडा सदोष आहे म्हणून सहा वर्षापूर्वी पर्रिकर सरकारने स्थगित ठेवला होता, त्याच आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनची आता अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पुढे आल्यामुळे गोवा बचाव अभियानाने साशंकता व्यक्त केली आहे. अभियानाचे पदाधिकारी येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरणाची मागणी करणार आहेत.

2021 च्या प्रादेशिक आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनमधील ज्या जमिनी स्लोपवर किंवा सखल भागात किंवा पर्यावरणीय संवेदनक्षम भागात किंवा सीआरङोडमध्ये येतात, अशा जमिनींना हात लावला जाणार नाही असे नगर नियोजन खात्याने स्पष्ट केले आहे. तथापि, गोवा बचाव अभियानाची गुरुवारीच बैठक झाली व सरकारने वेळोवेळी गेले वर्षभर आणि तत्पूर्वीही आराखडय़ाविषयी केलेल्या वेगवेगळ्य़ा विधानांचा आढावा  घेण्यात आला. 

गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सॅबिना मार्टिन्स यांनी लोकमतला सांगितले की, सरकार एकाबाजूने ग्रेटर पणजी पीडीए स्थापन करते व अनेक गावांचा समावेश त्या पीडीएमध्ये केला जातो. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आपण पीडीएमध्ये गावांचा समावेश करत असल्याचा दावा सरकार करते व दुस:याबाजूने 2021 चा प्रादेशिक आराखडा आता अंमलात आणण्याची घोषणा केली जाते. सरकारच्या पीडीएंकडून विविध गावांसाठी व शहरांसाठी ओडीपी तयार केले जातात. म्हापशासाठी टाऊन प्लॅनिंग योजना तयार केली जाते. एक प्रकारे गोंधळाचे वातावरण सध्या तयार केले जात आहे. प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये अनेक दोष व त्रुटी असल्याने तो स्थगित ठेवत असल्याचे जून 2012 मध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते. मग गेल्या पाच वर्षात आराखडय़ातील किती दोष कशा पद्धतीने दूर केले गेले ते आम्हाला व लोकांना कळायला हवे, असे श्रीमती मार्टीन्स म्हणाल्या. सरकारच्या निर्णयाला दिशाच नाही. सरकारने सगळे काही अस्पष्ट ठेवलेले आहे. आराखडय़ासाठी ज्या हजारो सूचना व आक्षेप आले होते, त्यापैकी किती सूचना व आक्षेप सरकारने विचारात घेऊन सुधारणा केल्या तेही लोकांना सांगावे. आम्ही नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून स्पष्टीकरण मागणार आहोत. सरकारच्या नव्या निर्णयाविषयी आम्हाला स्पष्टता हवी आहे, असे  मार्टीन्स म्हणाल्या.

टॅग्स :goaगोवाnewsबातम्या