लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सर्व सरकारी खात्यांना पुढील तीन महिने अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील २० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करण्यास मनाई करणारे परिपत्रक वित्त खात्याने काढले आहे. त्यामुळे या काळात कोणतीही नवीन पदे भरली जाणार नाहीत. तसेच ३१ मार्चपर्यंत फर्निचर, संगणक, एसी, वाहने तसेच इतर साहित्य खरेदी करता येणार नसल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
आर्थिक निर्बंध लागू करणारे हे परिपत्रक मंगळवारी वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणव भट यांनी काढले. नवीन अर्थसंकल्पाच्या साधारणपणे तीन महिने आधी सरकारी खात्यांना खर्च कपातीचे निर्बंध लागू केले जातात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, व्याजाची बिले, कर्जाची परतफेड यासाठी मात्र हे आर्थिक निर्बंध लागू नाहीत. सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांसाठी विनियोगाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४० टक्क्यांपर्यंत सवलत आहे.
आगामी तीन महिन्यांच्या काळात सामान खरेदी करून पुढील आर्थिक न पुढाल वर्षात बिले सादर केली तर त्याचा अजिबात विचार केला जाणार नाही. तसे स्पष्ट निर्देश लेखा खात्याला दिलेले आहेत. पुढील तीन महिन्यांच्या काळात सरकारी खात्यामध्ये नवीन नोकऱ्या निर्माण करता येणार नाहीत. तसेच कोणत्याही पदांचा दर्जाही वाढवता येणार नाही. कुठल्याही खात्याला जर तातडीच्या खर्चाची गरज असेल तर वित्त खात्याची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
नऊ महिने निधी पडून...
वित्त खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, काही सरकारी खाती अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलेली असतानाही आर्थिक वर्षाचे पहिले नऊ महिने निधी विनावापर ठेवतात व शेवटच्या तीन माहिन्यांत फर्निचर, प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन, टेलीफोन उपकरणे, फॅक्स मशीन किंवा कार्यालयाच्या वापरासाठी वाहने खरेदी करतात आणि ऐनवेळी बिले पाठवतात. त्यामुळे निधीची समस्या उपस्थित होते. हे प्रकार टाळण्यासाठी नवीन आर्थिक वर्षाच्या तीन महिने आधीच वरील निर्बंध लागू केले जातात.