पणजी: खाण घोटाळा प्रकरणात बेकायदेशीरपणे बेसुमार उत्खनन केल्याबद्द वेदांता खाण कंपनीला २१ हजार कोटी सरकारला फेडण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका गोवा फाउंडेशनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात केली आहे.
वेदांता कंपनीने बेसुमार उत्खनन केले असून अवघ्या ५ वर्षांत ३१ टक्के खनिज उत्खनन केले आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर उत्खनन असल्यामुळे या लुटीची भरपाई कंपनीकडून सरकारला करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम वसूल करून घेण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
वर्ष २००७ ते २०१२ या काळातील सर्व खनिज उद्योग हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर ठरत असल्यामुळे कंपनीने केलेल्या या बेकायदेशीर उद्योगाबद्दल कारवाई व्हावी. तसेच नुकसानीची रक्कम २१ हजार कोटी रुपये वसूल करून घ्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
वेदांता कंपनीला दोन दिवसांपूर्वीच ९४ कोटी रुपये थकबाकी फेडण्यासाठी खाण खात्याकडून नोटीस पाठविली होती. कंपनीकडून ती अद्याप फेडण्यात आलेली नाही. बेकायदेशीर उत्खननासाठी अद्याप एकाही कंपनीला खाण खात्याकडून भरपाईची नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळेच गोवा फाउंडेशनने न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. एकूण ६५.५८ हजार कोटी रुपयांची लूट खाण घोटाळ्याद्वारे करण्यात आली आहे. सर्व १२७ कंपन्यांचा त्यात सहभाग आहे, परंतु सर्वात अधिक लूट ही वेदांता कंपनीकडून करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.