शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
2
VIDEO: उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटी; १४ सेकंदात सगळं गाव उद्ध्वस्त, घरांसह अनेकजण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले
3
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
4
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
5
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
6
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
7
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
8
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
9
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
10
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
11
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
12
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
13
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
14
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
15
२०,५००% रिटर्न! बिहारच्या या कंपनीनं ५ वर्षांत ₹१ लाखांचे केले ₹२ कोटी, तुमच्याकडे आहे का?
16
Amit Shah: विक्रमी अमित शाह! 'अशी' कामगिरी करणारे पहिलेच गृहमंत्री, अडवाणींनाही टाकले मागे
17
बिहारमध्ये डोमिसाईल पॉलिसी मंजूर; शिक्षक भरतीमध्ये ८५ टक्के बिहारींनाच नोकरी मिळणार
18
पाकिस्तानातील प्रत्येक सहावा व्यक्ती भिकारी; परदेशात पसरलं नेटवर्क, दरवर्षी ११७ ट्रिलियन कमाई
19
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; घटस्फोटानंतर 12 कोटी रुपये अन् BMW कार मागणाऱ्या पत्नीला काय मिळाले?
20
युजवेंद्र चहलने घटस्फोटावर उघडपणे विधान केल्यानंतर Ex-पत्नी धनश्रीची पोस्ट, म्हणाली- शांतता...

मडगाव अर्बनच्या आर्थिक व्यवहारांवर आरबीआयची टाच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 3, 2019 17:20 IST

2 मे पासून निर्बंध सुरु : ठेवीदारांना केवळ 5 हजाराची रक्कम काढण्याची मुभा

मडगाव: गोव्यातील सर्वात जुनी सहकारी बँक असलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेच्या व्यवहारावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून यापूर्वीच निर्बंध आणलेले असताना मडगावातील आर्थिक डबघाईला आलेल्या मडगाव अर्बन बँकेच्या सर्व व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2 मे पासून निर्बंध आणले असून या बँकेला खातेदारांच्या ठेवीही घेण्यास बंदी आणली आहे. त्यामुळे या बँकेच्या दहाही शाखांत शुक्रवारपासून व्यवहार ठप्प झाला. या बँकेतून खातेदाराला केवळ पाच हजार रुपये काढण्याची मुभा दिली असून हे निर्बंध नेमक्या किती काळासाठी याची कुठलीही स्पष्टता नसल्याने खातेदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण पसरले आहे.

यासंदर्भात मडगाव अर्बनचे सर व्यवस्थापक किशोर आमोणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, हे निर्बंध पुढच्या सहा महिन्यांसाठी असून तोपर्यंत मडगाव अर्बन बँक दुसऱ्या बँकेत विलीन करण्यात येणार असल्याने खातेदारांनी चिंता करु नये असे त्यांनी सांगितले. गुरुवारी सायंकाळी उशिरा आरबीआयचे परिपत्रक बँकेला पोचल्यानंतर शुक्रवारपासून सर्व शाखांतील कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, गुरुवारी मडगावातील व्यापा:यांकडून ज्या पिग्मी ठेवी वसूल करुन घेतल्या होत्या त्याही बँकेत भरण्यास नकार दिल्याने पिग्मी घेणा:यांमध्येही भीतीचे वातावरण पसरले होते.

आरबीआयचे कार्यकारी संचालक आर. सेबेस्तियान यांनी 26 एप्रिल रोजी हे परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार आरबीआयचा पुढील आदेश येईर्पयत मडगाव अर्बन बँकेला कुठल्याही प्रकारच्या ठेवी घेण्यास, कर्ज देण्यास किंवा कुठल्याही आर्थिक संस्थेत गुंतवणूक करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली असून खातेधारकांना केवळ 5 हजार रुपयांर्पयत आपल्या ठेवीतील रक्कम काढण्यास मुभा दिली आहे.कर्मचा:यांचे पगार, इतर प्रशासकीय खर्च, कायदेशीर खर्च वगळता अन्य कुठल्याही खर्चाला प्रतिबंध आणला असून बँकेचे कायदेशीर कामकाज सांभाळणा:या वकिलांनाही 5 हजार रुपयांपेक्षा अधिक फी देण्यास र्निबध आणले आहेत.मडगाव अर्बन बँक ही गोव्यातील जुन्या सहकारी बँकेपैकी एक असून मडगावातील व्यापा:यांनी एकत्र येऊन या बँकेची स्थापना केली होती. स्थानिक व्यापा:यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी सुलभरित्या वित्त पुरवठा व्हावा या उद्देशाने ही सहकारी बँक स्थापण्यात आली होती. त्यामुळे मडगावच्या गाडेवाल्यांची बँक या नावाने तिला ओळखले जात असे. या बँकेमुळे मडगावातील कित्येक व्यापा:यांचा व्यवसाय स्थिरस्थावरही झाला होता. 

मात्र मागच्या काही वर्षात बँकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनात गलथानपणा वाढल्यामुळे ही बँक आर्थिक डबघाईत आली होती. बँकेने दिलेल्या कर्जाची प्रभावी वसुली होत नसल्यामुळे तीन वर्षापूर्वीच आरबीआयने या बँकेवर कर्ज वितरण करण्यास बंदी आणली होती. तर सहा महिन्यापूर्वी बँकेकडून दिली जाणारी ओव्हर ड्राफ्ट सुविधाही बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर आता हा र्निबधाचा शेवटचा हातोडा आरबीआयने या बँकेवर हाणला आहे. गोव्यातील कित्येक खाण व्यावसायिकांना या बँकेने कर्ज दिल्यामुळे ती आर्थिक संकटात आल्याचे समजते. गोव्यात खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर या बँकेचे अर्थकारणही ढासळले होते.

विलिनीकरणासाठी प्रयत्नआर्थिक डबघाईत आलेली ही बँक दुस:या बँकेत विलीन करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले असून पीअॅण्डबी बँक आणि टीजेएसबी बँक या दोन बँकांनी ही बँक स्वत:त विलीन करुन घेण्यासाठी तयारी दाखवली आहे. मडगाव अर्बनचे सर व्यवस्थापक आमोणकर यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणो, या दोन्ही बँकांकडे सध्या बोलणी चालू असून येत्या सहा महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. बँकेची सर्व मालमत्ता आणि देणी यांच्यासह ही बँक दुस:या बँकेत विलीन होणार असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.