लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: विद्यालये व मंदिर परिसराच्या शंभर मीटर अंतराच्या आत बार, दारू दुकाने सुरू करण्यास मुभा दिली जाणार आहे. फक्त अबकारी खात्याकडे दुप्पट शुल्क जमा करायचे व शाळा, मंदिरांच्या परिसरात दारू दुकाने सुरू करायची. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध कालपासून राज्यभरातून अत्यंत तिखट व संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केला आहे. महसूल दुप्पट करणे हा त्यामागील हेतू आहे. धार्मिक स्थळे व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात मद्यविक्री दुकाने, बार यांना परवानगी नव्हती. मात्र, अबकारी खात्याच्या नव्या धोरणांनुसार दुप्पट शुल्क भरून ही परवानगी मिळू शकते. तसेच ज्यांची यापूर्वीच मद्यविक्री दुकाने आहेत, त्यांनादेखील हे अतिरिक्त शुल्क भरणे अनिवार्य आहे. या नव्या धोरणाची नोंद घ्यावी, असे अबकारी खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
धार्मिक स्थळे व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात मद्यविक्री दुकान सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा पूर्ण अधिकार हा अबकारी खात्याच्या आयुक्तांकडे असेल. सरकारच्या मंजुरीनंतरच परवानगी दिली जाईल, महसूल दुप्पट करणे, पर्यटनाला चालना देणे हाच हेतू आहे. हे धोरण अबकारी परवानाधारकाला तसेच जुन्या परवानाधारकालादेखील लागू असेल जो आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी अबकारी खात्याकडे येईल.
पावित्र्य राखू
नवे धोरण हे केवळ अबकारी परवान्याचे शुल्क वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार केले आहे. त्यामागे अन्य कुठलाही हेतू नाही. धार्मिक स्थळे व शैक्षणिक संस्थांचे पूर्णपणे पावित्र्य राखले जाईल. या नव्या धोरणाबाबत नागरिकांनी कुठलीही चिंता बाळगू नये, असेही अबकारी खात्याने स्पष्ट केले आहे.
युवा पिढी बरबाद होईल : आलेमाव
सरकारने दिलेली ही परवानगी देणे म्हणजे गोव्याच्या युवा पिढीचे भविष्य धोक्यात घालण्यासारखे आहे. सरकारला गोमंतकीयांचे काहीच पडलेले नाही हे दिसून येते. मात्र, आम्ही गप्प बसणार नाही. सरकाने त्वरीत ही अधिसूचना मागे घ्यावी अन्यथा तीव्र लढा उभारू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमावयांनी दिला आहे.
दुकाने कायदेशीर करू नका : वेलिंगकर
सरकारने राज्यात महसूल व पर्यटन वाढीच्या नावाखाली दारु दुकाने व बार संदर्भात घेतलेला निर्णय अतिशय खेदजनक आहे. हा निर्णय युवा पिढीसाठी धोकादायक आहे. या उलट शाळा, मंदिर परिसराच्या १०० मीटरच्या आत बेकायदेशीरपणे घातलेली मद्यविक्री दुकाने अन्य ठिकाणी हलवावीत. त्यांच्याकडून अतिरिक्त शुल्क आकारून ही दुकाने कायदेशीर करू नयेत, अशी मागणी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केली आहे.
राज्यातील दारू माफियांना आश्रय
पार्टी विथ अ डिफरन्सचे सरकार आता सर्व काही वेगळ्या पद्धतीने करत आहे. आमचे स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पवित्र आग्वाद तुरुंगाच्या परिसरात महाविक्रीला भाजप सरकारने परवानगी दिली. सरकार गोव्यातील दारू माफियांना आश्रय देत असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
नवीन कोणतीही सवलत दिलेली नाही. उलट परवाना तसेच नूतनीकरण शुल्क दुपटीने वाढवले आहे. मंदिरे, चर्च किवा अन्य धार्मिक स्थळे अथवा शैक्षणिक संस्थापासून शंभर मीटरच्या आत दारूचे दुकान उघडण्यासाठी अबकारी आयुक्तांकडे फाईल आली तर सरकारच्या परवानगीशिवाय ती मंजूर केलीच जाणार नाही. - अंकिता मिश्रा, अबकारी सचिव