पणजी : राज्यातील शेकडो पंच सदस्य, उपसरपंच, सरपंच तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर न केल्यामुळे लोकायुक्तांनी सरकारकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील सर्व लोकप्रतिनिधींची नावे व पत्ते मिळविले आहेत. यापुढे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला नोटीस पाठवावी किंवा त्यांनी मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही असे मुख्य सचिवांना कळवावे, असे लोकायुक्तांनी तत्त्वत: ठरविले असल्याची माहिती मिळाली. गोवा लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक पंच सदस्याने, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य अशा लोकप्रतिनिधींनीही आमदारांप्रमाणोच स्वत:च्या मालमत्तेचा व स्वत:वरील कर्जाचाविषयीचा अहवाल दरवर्षी लोकायुक्तांना सादर करणे गरजेचे असते.
बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी अजून एकदाही लोकायुक्तांना असा अहवाल सादर केलेला नाही. 90 टक्के पंच सदस्यांनी, नगरसेवकांनी एकदादेखील अहवाल दिलेला नाही. याबाबत लोकायुक्तांकडून आरटीआय कार्यकत्र्याची याचिका सादर होताच, लोकायुक्तांनी दखल घेऊन कायद्यानुसार पाऊले उचलणो सुरू केले आहे.
पंचायत खात्याचे संचालक व पालिका प्रशासन खात्याचे संचालक यांना लोकायुक्तांनी पत्रे लिहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील सर्व लोकप्रतिनिधींची नावे व पत्ते सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार संचालकांनी माहिती सादर केली आहे. अवघ्याच पंच सदस्यांनी व जिल्हा पंचायत सदस्यांनी तसेच नगरसेवकांनी अलिकडेच मालमत्तेचा अहवाल दिला पण बहुतांश अजून त्याबाबत बेफिकीर आहेत.लोकायुक्तांनी प्रत्येकाला नोटीस पाठवून लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीची जाणीव करून द्यावी की थेट आपला अहवाल तयार करून तो मुख्य सचिवांना व राज्यपालांना सादर करावा याबाबत निर्णय अजून घेतलेला नाही पण त्याविषयी त्यांनी विचार चालवला आहे. येत्या आठवड्या लोकायुक्तांचा निर्णय होणार आहे, असे त्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.
किनारपट्टीतील काही पंचायती या खूप श्रीमंत असतात. तेथील पंच, सरपंच यांचीही आर्थिक स्थिती लवकरच फुगते. विविध पंच सदस्यांवर यापूर्वी लाचखोरीचे आरोप झालेले आहेत, तर काही जणांना एसीबीने रंगेहाथ पकडल्याचीही उदाहरणो आहेत. पंच, सरपंच, नगरसेवक आदी घटक एकदा मालमत्तेचा तपशील लोकायुक्तांना सादर करू लागले की, मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गब्बर लोकप्रतिनिधींची अधिकृतरित्या जाणीव सर्वानाच होणार आहे. यामुळेही काही पंच सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष वगैरे लोकायुक्तांना माहिती सादर करण्यास टाळाटाळ करतात, असे कळते.