लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : १९८५च्या गोवा गौण खनिज नियमांमध्ये दुरुस्ती करताना मंत्रिमंडळाने चिरे, रेती, खडी आदी गौण खनिजाच्या लीज मुदतीत तसेच प्रक्रिया शुल्कात वाढ केली आहे. नियम उल्लंघनांसाठी कैदेच्या शिक्षेत तसेच दंडाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गौण खनिजाच्या व्यवसायात सुलभता आणण्यात काही निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे चिरे, खडी, रेती वगैरे गौण खनिजासाठी आता परवाने लवकर मिळतील व इतर अडचणीही त्यामुळे दूर होतील.
कदंब महामंडळासाठी आणखी १५ इलेक्ट्रिकल बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्य कर आयुक्तालयात ५४ नवीन पदे भरली जातील. १७ राज्य कर अधिकारी व इतर पदांचा यात समावेश असेल. स्वयंपूर्ण मंडळ तसेच ग्रामीण मित्र योजना पुन्हा कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकांना यामुळे ई-सेवा प्राप्त होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोमेकॉमध्ये सुपरस्पेशालिटी विभागात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वेतनात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा या संस्थेच्या सदस्य सचिवपदी अशोक परब यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 'वन स्टेशन, वन प्रॉडक्ट' उपक्रमाचे आज, १२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असून, समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई वास्को रेल्वेस्थानकावर होणार असलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
'लोकमत'ला मिळालेल्या माहितीनुसार नियम १९ मध्ये दुरुस्ती करताना आता ३० वर्षांपर्यंतच लीज दिले जाईल. त्यानंतर सरकारची मान्यता सक्तीची असेल. कलम ४७ (२) मध्ये दुरुस्ती करताना वाळू आयात करण्यासाठी सहा चाीपर्यंतच्या ट्रकांना ५०० रुपये व सहापेक्षा जास्त चाक असलेल्या ट्रकांना १००० रुपये प्रक्रिया शुल्क होते. ते वाढवून अनुक्रमे ८०० व १,५०० रुपये करण्यात आले आहे.
लीज किंवा उत्खनन परमिट नियमांचे उल्लंघन केल्यास पूर्वी १ वर्ष कैद व ५०० रुपयांपर्यंत दंड होता तो वाढवून आता २ वर्षे कैद व ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड असा करण्यात आला आहे. त्यासाठी नियम ६२ (१) मध्ये दुरुस्ती केली आहे. दुसऱ्यांदा तोच गुन्हा केल्यास १ वर्षक व ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. ती वाढवून आता २ वर्षेक व ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड व दिवशी ५० हजार रुपये दंड अशी केली आहे. त्यासाठी नियम ६२ (२) मध्ये दुरुस्ती केली आहे. नियम ५३ मध्ये दुरुस्ती करताना नद्यांमधील गाळ उपसताना वाळू आल्यास लिलाव केला जाईल अशी तरतूद केली आहे.
दरम्यान, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकरीच्या बाबतीत योजनेची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे. सुमारे ३० जण नोकरीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नोकऱ्यांमध्ये दोन टक्के राखीवता स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना दिली जाते, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
रॉकसाठी टीसीपीची परवानगी नको
रॉक किंवा हंगामी बांधकामे उभारण्यासाठी यापुढे नगरनियोजन खात्याच्या परवानगीची गरज नाही. पर्यटन व पर्यावरण खातेच परवानगी देणार असून, यासंबंधी वटहुकूम काढण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. किनाऱ्यावर रॉक उभारण्यासाठी नगरनियोजन खात्याकडून परवाना घ्यावा लागत असे. हे सोपस्कार वेळकाढू असल्याने रॉक उभारणी रखडत होती. यातून मुभा दिली जावी, अशी व्यावसायिकांची मागणी होती. व्यावसायिकांना रॉक व्यवसायासाठी वगैरे लागणारे परवाने स्थानिक पंचायतींकडून घ्यावे लागतील; परंतु नगरनियोजन खात्याकडून यापुढे बांधकाम परवाने वगैरे लागणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
युनिटी मॉल चिंबलला!
युनिटी म मॉल चिबलमध्ये येणार असून, त्यासाठी २५ हजार चौरस मीटर जमीन पर्यटन खात्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीला युनिटी मॉलमधून प्रोत्साहन मिळणार आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांमध्ये युनिटी मॉलची घोषणा केली होती. गोवा सरकार युनिटी मॉलसाठी जागेच्या शोधात होते. अखेर चिबलची ही जागा निश्चित झालेली आहे.