लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोवाविद्यापीठातील मल्टी- टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) भरती प्रक्रियेची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशीची मागणी काँग्रेसने गुरुवारी केली.
काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांच्यासह एल्विस गोम्स, जनार्दन भंडारी, प्रदीप नाईक, संदीप पेडणेकर आदींनी या मुद्यावरून भाजप सरकारवर आरोप केले. गेल्या १० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या २५ मल्टी टास्किंग स्टाफच्या (एमटीएस) सेवा रद्द करून गोवाविद्यापीठाने राज्यातील युवकांवर अन्याय केला आहे, असा आरोप पणजीकर यांनी केला आहे. 'मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजपचे इतर नेते राज्यात 'टिफिन पे चर्चा' करत आहेत. त्यांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावर चर्चा करावी. गोवा विद्यापीठातील भरती हा घोटाळा असल्याचे दिसतेय. याची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, असे पणजीकर म्हणाले.
गोवा विद्यापीठाने सध्याचा २५ एमटीएसचा करार रद्द केल्याने हा गोमंतकीयांवर अन्याय आहे. 'मध्य प्रदेशात भाजपने 'व्यापमं घोटाळा' केला होता, असा भरती घोटाळा आपल्या देशात कधीच घडला नव्हता. गोव्यातही भाजप असाच घोटाळा करू पाहत आहे, असे दिसते. त्यांनी यापूर्वी ८ हजारांहून अधिक उमेदवारांना नापास केले आणि आपल्या निवडक उमेदवारांना भरती करण्यात यश प्राप्त केले. गोवा विद्यापीठाच्या प्रकरणातील सीबीआयने तपास करणे न्याय्य आहे. कारण वेबसाइटवर गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यातही ते अपयशी ठरले आहेत, असे एल्विस गोम्स म्हणाले.
भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून भाजप सरकार गोवा विद्यापीठावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगून गोम्स म्हणालेष भाजप सरकारने त्यांना हवे तसे करायला २००३ मध्ये गोवा विद्यापीठाची स्वायत्तता रद्द केली होती. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी अन्याय करत आहे, हे समजून घ्यावे.
परीक्षांचा निकाल जाहीर न करताच भरली पदे?
गोवा विद्यापीठाने २०२१ सालीही ३५ मल्टिटास्कींग सेवा कर्मचारी व २५ कनिष्ठ लिपिक मिळून ६० पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षांचाही निकाल जाहीर न करताच पदे भरल्याची नवीन माहिती उघडकीस आली आहे. निकाल जाहीर न 'करताच ही पदे जानेवारी २०२२ मध्ये भरण्यात आली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये वरील पदे भरण्यासाठी जाहिराती देण्यात आल्या. कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल) व कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) ही पदेही याच जाहिरातीत जाहीर करण्यात आली होती. अभियंता पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्यात आला; परंतु, मल्टिटास्कींग व कनिष्ठ लिपिकपदे निकाल जाहीर न करताच भरण्यात आली. त्यात गौडबंगाल झाल्याचा संशय आहे.