पणजी: राज्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचे ठोस आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे. त्यामुळे २०२७ पर्यंत हे आरक्षण लागू होईल असा ठाम विश्वास कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केला आहे.
अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव बुधवार २८ फेब्रुवारीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडून त्याला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर याबाबतची प्रक्रिया सुरु होईल असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री शहा यांनी राज्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे. आश्वासन दिले असले तरी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी प्रक्रिया आहे. किमान १८ ते २४ महिने ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी लागेल. त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. २०२७ पर्यंत हे आरक्षण लागू होईल असा विश्वास आहे. सरकार राजकीय आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले