वाळू उपशाला सशर्त परवानगी

पणजी : राज्यातील नऊ प्रमुख नद्यांमधील २४ पट्ट्यांमध्ये वाळू उपशासाठी काही निर्बंधांसह पर्यावरणीय परवाने (ईसी) देण्याचा निर्णय मंगळवारी गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत (जीसीझेडएमए) घेण्यात आला. मान्सून काळात वाळू उपशास बंदी लागू असेल, तसेच सायंकाळी ६ वाजल्यापासून पहाटे ६ वाजेपर्यंत वाळू काढण्यास मनाई आहे. पर्यावरणीय परवाने बहाल करण्याचा निर्णय घेताना वाळू व्यावसायिकांवर काही निर्बंधही घालण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील अभ्यास समितीने उत्तर गोव्यात नद्यांच्या १४ आणि दक्षिण गोव्यात १२ मिळून एकूण २६ पट्ट्यांमध्ये वाळू उपशासाठी परवाने देण्याची शिफारस केली होती. पैकी खांडेपार नदीत पिळये, धारबांदोडा आणि कुशावती नदीत शिरवई, केपे येथे वाळू उपशाला परवाने देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. राष्ट्रीय हरित लवादाने घातलेल्या बंदीनंतरही काही लोक गेली अडीच वर्षे बेकायदेशीररीत्या हा व्यवसाय करीत होते. दुसरीकडे, बांधकामांसाठी वाळू मिळत नव्हती. त्यामुळे शेजारील राज्यांमधून अव्वाच्या सव्वा दराने ती आणावी लागत होती. बांधकामांवरही याचा परिणाम झाला होता. लवादाने घातलेली बंदी ही यांत्रिकी पद्धतीने वाळू उपसा करणाऱ्यांसाठीच आहे. देशात इतरत्र यंत्रे वापरून वाळू काढली जाते. गोव्यात पारंपरिक पद्धतीने हाताने वाळू उपसा केला जातो. त्यामुळे गोव्यात ती लागू होत नाही आणि पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपशासाठी ‘ईसी’ बहाल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, अशी भूमिका राज्याने घेतली आणि न्यायालयानेही ते मान्य केले. त्यानुसार आता ‘ईसी’ बहाल केले जात आहेत. एकदा या व्यावसायिकांना जागा ठरवून सरकारने रितसर ‘ईसी’ दिल्यानंतर ते कायदेशीरपणे धंदा करू शकतात आणि रॉयल्टीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतही महसूल येईल. वाळू उपशाकरिता परवान्यांसाठी सुमारे ५00 अर्ज दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत आणि परमिट देण्याचे काम आता जिल्हाधिकारीच करतील, असे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव श्रीनेत कोटवाले यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)