पणजीः बेकायदेशीर बांधकामाना थारा देणारे पंचायत सचिव आणि गट विकास अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिली. त्यानंतर कुणीही मंत्री आणि आमदारांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकू नये असे त्यांनी सांगितले.
पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामाच्या विषयावर विधानसभेत चर्चा सुरू होती. विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार वेन्झी विएगश यांनी संयुक्तरित्या हा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावर उपप्रश्न विचारताना आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी पंचायत सचिव लोकांची सतावणूक करीत असल्याचे सांगितले. कायदेशीर असलेल्या फायली अडवून धरत असल्याचेही सांगितले. आम आदमी पार्टीचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनीही अशाच तक्रारी पंचायत सचीवांच्या विरोधात केल्या. मुद्दामहून गैरहजर राहणे आणि वेगवेगळी निमित्ते करून कामे टाळणे असे प्रकार केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंचायतमंत्री गुदिन्हो यांनी आपण या विषयी गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे सांगितले. बेकायदेशीर बांधकामांना थारा देणारे, लोकांशी असहकार्य करणारे आणि फायली विनाकारण अडवून ठेवणारे पंचायत सचिव आपल्या रडारवर असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. गरज पडल्यास त्यांच्याबरोबरच गटविकास अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार. परंतु त्यानंतर कुणीही आमदार व मंत्र्यांनी हे निलंबन मागे घ्यावे अशी मागणी करू नये. याविषयी मला मूक्तहस्त द्यावा अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडेही केली आहे असेही मंत्री म्हणाले. ही कारवाई करण्यासाठी गरज पडल्यास पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली तरी ती केली जाईल असेही ते म्हणाले.
सचीव बिडिओ सेटिंगपंचायतराज कायद्यातील दुरुस्तीनंतर सरपंचाचे अधिकार सचिव आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना (बिडिओ) दिल्यावर त्याचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला. अनेक ठिकाणी सचिव आणि बिडिओ यांचे सेटिंग असल्याचेही आढळून आले आहे. त्यामुळे या दोघांवरही कारवाई होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.