लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अर्ध्यावर सोडत विजय सरदेसाई यांच्यासह विरोधी आमदार संताप व्यक्त करीत निघून गेले. आधीच कामकाजाचे दिवस कमी केले आहेत. त्यात भर म्हणून सभापतींनी अधिकाधिक प्रश्न सत्ताधारी आमदारांचेच घेतले आहेत. विरोधकांना बोलण्यासाठी २० मिनिटेच अवधी दिला असल्याने नाराजी आहे. आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे विरोधी आमदारांचे म्हणणे आहे.
विधानसभेचे कामकाज गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात १८ दिवसांचे होते. ते कमी करून १५ दिवस केलेले आहे. विरोधी पक्षांना सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चा किंवा अनुदान मागण्यांवर बोलण्यासाठी २० मिनिटेच अवधी दिलेला आहे. याबद्दल काल, मंगळवारी बैठकीत विरोधी आमदारांनी विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. आपल्या मागण्या मान्य होत नसल्याचे पाहून आमदार विजय सरदेसाई आधी उठले व बैठकीतून तडक निघून गेले. त्यानंतर इतर विरोधी आमदारही बैठकीतून बाहेर पडले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, सरकारने कलम २५८ आणि २५९ कडेही दुर्लक्ष केले. ज्यामध्ये अर्थसंकल्पीय चर्चेसाठी अनुक्रमे तीन दिवस आणि मागण्यांसाठी १५ दिवसांची तरतूद आहे. आमदारांना ४८ तास आधी उत्तरे दिली जात नाहीत. आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले की, प्रश्नोत्तराच्या तासाचे अपहरण झालेले आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. संपूर्ण गोव्यातून लोकांनी माझ्याकडे तक्रारी मांडलेल्या आहेत. विधानसभेत मी हे प्रश्न उपस्थित करीन. मी लोकांसाठी लढेन.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएगश व आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. वेंझी व्हिएगश म्हणाले की, 'ही हुकूमशाही आहे. यापुढे मी बैठकीला येणार नाही.' तर आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, 'विरोधी आमदारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे कदापि सहन केले जाणार नाही. याबाबत आम्ही पाठपुरावा सुरूच ठेवू'
'बोलण्याचा अधिकारही हिरावून घेताहेत' : युरी
पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, 'आधी कामकाजात कपात केली व आता सभागृहात बोलण्याचा आमचा अधिकारही हिरावून घेतला जात आहे. अतारांकित प्रश्नांची मर्यादा १५ वरून २५ पर्यंत वाढवण्याची आणि विरोधकांना दोन लक्षवेधी देण्याची मागणी विचारात घेतली गेली नाही, हे कृत्य लोकशाहीच्या हत्येपेक्षा कमी नाही. प्रत्येक पक्षाला फक्त २० मिनिटेच बोलण्याची परवानगी देणे ही विधानसभेची थट्टा आहे. भाजप सरकार सातत्याने कायदेविषयक प्रक्रियेला कमकुवत करत आहे. सभापतींनी गेल्या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन प्रत्यक्ष १८ दिवसांचे करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पाळले नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही अघोषित आणीबाणीच : आमदार सरदेसाई
विजय सरदेसाई म्हणाले की, 'सभापती दबावाखाली वावरत आहेत. मुख्यमंत्री व सभापतींनी एकत्र येऊन लादलेली ही अघोषित आणीबाणी आहे. दोघेही विरोधकांचा आवाज दाबू पाहात आहेत. मी तीन मागण्या केल्या. सत्ताधारी आमदारापैकी एक व विरोधी आमदारापैकी एक असे आलटून पालटून लॉट काढून प्रश्नवाटप करा, अतारांकित प्रश्न १५ वरुन २५ करा आणि तिसरे म्हणजे लक्षवेधी सूचना दोन विरोधकांना व एक सत्ताधारी आमदाराला द्यावी. या मागण्या फेटाळल्याने बैठकीबाहेर पडलो. सत्ताधारी आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन प्रश्न सोडवून घेऊ शकतात; परंतु त्यांचेच अधिक प्रश्न घेतले आहेत.'
सर्व काही कॅमेऱ्याच्या देखरेखीखाली : तवडकर
सभापती रमेश तवडकर यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, 'प्रश्न लॉट पद्धतीने वाटले जातात. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आणि सत्ताधारी बाकावरील आमदारांनी आलटून पालटून प्रश्न विचारण्याची पद्धत फक्त एकदाच पाळली गेली होती. तथापि, सत्ताधारी आमदारांनी या पद्धतीला आक्षेप घेतल्याने यावेळी ती बंद करण्यात आली. कॅमेऱ्याच्या देखरेखीखाली सर्व काही होते. त्यामुळे प्रश्नवाटप करताना फेरफार करण्यास कोणताही वाव नसतो. विरोधक याबाबतीत निराधार आरोप करत आहेत.'
कोणताही पक्षपात नाही : उपसभापती जोशुआ डिसोझा
'सत्ताधारी आमदारांसाठी लॉट सिस्टीममध्ये कोणताही पक्षपात केला जात नाही. सत्ताधारी आमदारांची संख्या जास्त असल्याने त्यामुळे त्यांच्या वाट्याला अधिक प्रश्न येणे स्वाभाविक आहे. इतरांना ते पक्षपाती वाटू शकते, परंतु तसे नाही', असे म्हणत उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनीही विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले.
विरोधकांची कृती योग्य नव्हे : मंत्री सुदिन ढवळीकर
वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले की, 'बैठक अर्ध्यावर सोडून निघून जाण्याची विरोधी आमदारांनी केलेली कृती योग्य नव्हे. लक्षवेधी सूचना, खासगी ठराव तसेच खास चर्चा या माध्यमातूनही विरोधकांना आपले मुद्दे मांडण्याची संधी असते. उठून जाणारे विरोधी आमदार आपल्या मतदारांना काय म्हणून उत्तर देतील ? असा सवालही ढवळीकर यांनी केला.