पणजी - केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ‘डिजिटल लॉकर’ सेवेचा गोव्यात आजवर केवळ दोन खात्यांनी लाभ घेतला आहे. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ, हरयाणा आदी राज्यांमध्ये डिजिटल लॉकरच्या माध्यमातूनच दहावी, बारावीचे दाखले दिले जातात. मात्र गोव्यात याबाबतची प्रगती अत्यंत धिमी आहे.
नागरिकांना त्यांचे सरकारी दस्तऐवज जतन करुन ठेवण्यासाठी जलस्रोत खाते तसेच महसूल या दोन खात्यांनी डिजिलॉकरची सोय केली आहे. लोकांना ऑनलाइन दाखले उपलब्ध करण्यात येत आहेत. जलस्रोत खात्यातर्फे विहिरी, कूपनलिकांची नोंदणी आदी सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. २0१७ पासून आतापर्यंत जलस्रोत खात्याने २८0७ दाखले ऑनलाइन दिले. महसूल खात्याने आतापर्यंत ९३४९ दस्तऐवज डिजिलॉकरमधून दिले. ८३१९ निवास दाखले, ५११ नाव दुरुस्तीचे दाखले आजवर दिले.
दुर्मिळ हस्तलिखितांचे डिजिटलायझेशन
दरम्यान, राज्य पुरातत्त्व व पुराभिलेख खात्यानेही आता तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे. शेकडो वर्षांपूर्वीचे पुरातन आणि दुर्मीळ दस्तऐवज, पुरातन हस्तलिखितांचे डिजिटलायझेशन केले जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार सुमारे ६ हजार दुर्मिळ हस्तलिखिते खात्याकडे असून यात पोर्तुगीज, अरबी आदी भाषेतील तसेच भारतीय भाषांमधील हस्तलिखितांचा समावेश आहे.