लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रोजगार विनिमय केंद्रात बेरोजगार युवक-युवतींची संख्या ही १.२० लाख इतकी दर्शविण्यात आली असली तरी राज्यात प्रत्यक्षात १० हजारजण बेरोजगार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. अनेक युवक-युवती खासगी क्षेत्रात कामाला असल्याचेही ते म्हणाले.
नोकरी मिळाल्यानंतरही रोजगार विनिमय केंद्रातील नावे रद्द न करता तशीच ठेवली जातात. जोपर्यंत सरकारी नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत बेरोजगार असल्याची अनेकांची धारणा असते. त्यामुळेही रोजगार विनिमय केंद्रातील नावे रद्द केली जात नाहीत. बेरोजगारांची निश्चित संख्या कळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे नेमके बेरोजगार किती आहेत हे कळण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली जाईल तसेच औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांत कामाला असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सविस्तर डेटा मिळविला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कामगार खाते, उद्योग आणि रोजगार विनिमय केंद्रांकडून संयुक्तपणे तशी यंत्रणा उभारली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
राज्यात किती लोक बेरोजगार आहेत याची सरकारकडे माहितीच नाही, मग सरकार बेरोजगारीशी झुंजणार कसे आणि बेरोजगारी दूर कशी करणार, असा प्रश्न आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत केला. सरकारच्या माहितीप्रमाणे १.९६ लाख लोकांना गोव्यात खासगी क्षेत्रात रोजगार मिळाला आहे; परंतु या रोजगाराविषयी आणि रोजगार देणाऱ्या खासगी कंपनीची इतर माहितीही सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे.
३१९ कंपन्यांचा डेटा
या उद्योगांनी राज्यात किती रोजगार निर्माण केले आहेत. त्यापैकी किती रोजगार गोमंतकियांना दिले आहेत, तसेच कोणत्या प्रकारचे रोजगार दिले आहेत. कौशल्याचे रोजगार दिले आहेत, व्यवस्थापकीय पदाचे रोजगा दिले आहेत, की केवळ कमी दर्जाचे रोजगार दिले आहेत याची माहितीही हवी आहे, असे त्यांनी सांगितले. केवळ ३१९ कंपनींनीच डेटा दिलेला आहे. गोव्यात केवळ इतक्याच कंपन्या नाहीत, तर यापेक्षाही अधिक कंपन्या आहेत, असे सरदेसाई म्हणाले.