पणजी : बाजारात कांदा महागल्याने गोव्याच्या नागरी पुरवठा खात्याने रेशनकार्डवर ३४.५0 पैसे किलो दराने कार्डामागे तीन किलो देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरी पुरवठामंत्री गोविंद गावडे यांच्याशी केलेला वार्तालाप...
प्रश्न : बाजारात कांदा शंभर रुपये किलोवर पोहोचल्याने नागरी पुरवठा खात्याला स्वस्त धान्य दुकानांमधून रेशनवर तो पुरवावा लागला आहे. ही यंत्रणा तुम्ही कशी उभी केली?
उत्तर : जनतेला स्वस्त धान्य दुकानांमधून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करताना वेगवेगळे उपक्रम याआधीही खात्याने हाती घेतले आहेत. कांदा १00 रुपये किलोवर पोहोचल्याने सरकार आता तो आयात करून रेशनवर प्रति किलो ३४.५० रुपये सवलतीच्या दराने देणार आहे. कार्डामध्ये तीन किलो कांदा देण्याचे आम्ही ठरविले होते. नाशिकच्या 'नाफेड' एजन्सीकडून १0४५ मेट्रिक टन कांदा मागविला असून १00 टनांहून अधिक कांदा गोव्यात दाखलही झालेला आहे. पुढील एक-दोन दिवसात राज्यातील सर्व ४५४ रेशन दुकानांमध्ये वितरण सुरू होईल. सुरवातीला रेशन कार्डावर एक किलो कांदा दिला जाईल आणि उर्वरित दोन किलो कांदे नोव्हेंबरपर्यंत दिले जातील. साधारणपणे साडेतीन लाख रेशन कार्डधारकांना याचा लाभ होईल.
प्रश्न : लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरीब जनतेला रेशन मिळावे यासाठीही नागरी पुरवठा खात्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. खात्याच्या कामाचा कामाचा व्याप वाढला. ही सर्व परिस्थिती कशी हाताळली सांगू शकाल काय?
उत्तर : रेशनवर धान्य पुरवठा करण्यापासून काळाबाजार रोखणे, सांठेबाजी करणाºयांवर अंकुश ठेवणे, अशी सर्वच कामगिरी खात्याच्या अधिकाºयांना पार पाडावी लागली. लॉकडाऊनच्या काळात तब्बल ४५00 मेट्रिक टन अतिरिक्त तांदूळ आणि ११00 मेट्रिक टन अतिरिक्त गहू भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून मंजूर करून आणला आणि रेशनवर तो वितरीतही केला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत गेल्या धान्य वितरण केले. अंत्योदया व पीएचई कार्डधारकांसाठी पाच किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत पुरविले. लॉकडाउनच्या काळात रेशनवर तूरडाळही वितरीत केली. खात्याचे कर्मचारी, अधिकारी यांनी दिवसरात्र काम केले.
प्रश्न : महामारीच्या काळात धान्याचा काळाबाजार देशभर मोठ्या प्रमाणात झाला. गोव्यात तुम्ही कोणते उपाय योजना केल्या?
उत्तर : गोदामांमधील माल बाहेर न काढता धान्याची साठेबाजी तसेच काळाबाजार करणाºयांविरुध्द कडक मोहीम उघडली. गोदामांना आकस्मिक भेटी देऊन माल बाहेर काढायला करायला लावले आणि वितरित करण्यास भाग पाडण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्राकडून जादा कोटा संमत करुन आणलाच शिवाय काही ठिकाणी घरपोच धान्य देण्याची व्यवस्थाही केली. लॉकडाऊनमध्ये पंचायत सदस्य, एनजीओंनीही खात्याला चांगले सहकार्य केले.
प्रश्न : स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धत तसेच इंटरनेटच्या समस्येमुळे पिओएस यंत्रे कटकटीची ठरली आहेत त्यावर काय उपाययोजना केलेल्या आहेत?
उत्तर : कोरोना व्हायरसमुळे बायोमेट्रिक पद्धत काही दिवस बंद होती. ज्या ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेटची सेवा नाही तेथे पीओएस मशिन तसेच बायोमेट्रिकच्या बाबतीत सवलत देण्यात आलेली आहे. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित येतो त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन करावे लागते.