लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ओडीपींच्या वापरास न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली असली तरी मंत्रिमंडळाने नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १९मध्ये दुरुस्ती आणून मागे घेतलेले ओडीपी अंमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासंबंधीचे विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. तसेच विविध प्रस्ताव यामुळे मंजूर होतील व लोकांना दिलासा मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
नगर नियोजन कायद्यातील कलम १९मध्ये दुरुस्ती करून उपकलम ३ समाविष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत विधेयकाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पीडीएतून भाग काढला असला तरी मागे घेण्यापूर्वी जे ओडीपी होते तेच लागू होतील व प्रस्ताव मंजुरी जुन्या ओडींपीनुसारच होईल. मागे घेतलेले ओडीपी अंमलात आणण्याचे निर्देश देणाऱ्या २२ डिसेंबर २०२२च्या परिपत्रकास हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. झोनिंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे जिल्हाधिकारी, नियोजन अधिकारी आणि ग्रामपंचायती बांधकामांना मंजुरी देत होत्या. १५ डिसेंबर २०२२ रोजी कळंगुट -कांदोळी, पर्रा, हडफडे आणि नागवाचे ओडीपी अधिसूचित करण्यात आले होते.
मात्र, दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने हे पाचही किनारे गाव पीडीएमध्ये आणले. त्यामुळे या भागांचे ओडीपी बाद ठरले. असे असतानाही ओडीपी वैध धरून पाच गावांचे झोनिंग प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश नगररचना कार्यालयांना देण्यात आले.
बांधकामासाठी अर्ज छाननी, पुनर्बाधणी, जमिनीचे उपविभाग, झोनिंग, रूपांतरण आदी जुन्या ओडीपीनुसारच देण्यात येऊ लागले. हे प्रकरण हायकोर्टात गेले असता उच्च न्यायालयाला प्रथमदर्शनी असे आढळून आले की, नगर नियोजन मंडळाला असे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आली.
पंचायत चलो अभियानाचा एक भाग म्हणून १२ मंत्री सर्व बाराही मतदारसंघातील पंचायतींना भेटी देतील. महिला दिन कार्यक्रमाचाएक भाग म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७ मार्च रोजी राज्यभरातील सेल्फ हेल्प ग्रुपशी संवाद साधतील. त्या दिवशी बँकेच्या वितर- णाव्यतिरिक्त्त बचत गटांना ४ कोटी रुपयांचा फिरता निधी वितरित केला जाईल. गोव्यात सुमारे १,१४५ बचत गट आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
४० अर्धवेळ इएसआय कर्मचारी नियुक्त करणार
४० इएसआय कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे कर्मचारी गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ अर्धवेळ तत्त्वावर काम करत होते. त्यांचा पगार १५ हजार रुपयांवरून किमान २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल, असे ते म्हणाले.
वेदांतासोबत करार
डिचोली खाण ब्लॉकसाठी सरकार वेदांतासोबत पहिला खाण विकास उत्पादन करार आणि खाण लीज डीड मंजुरी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करील. या ब्लॉकसाठी ई-लिलाव जिंकलेल्या या कंपनीने यापूर्वीच पर्यावरणीय मंजुरी घेतली आहे, अशी माहिती सावंत यांनी दिली. दरम्यान, सरकारी वकिलांची दोन नियमित पदे भरली जातील.
सावंत सरकारला ५ वर्षे पूर्ण; २७ पासून विविध उपक्रम
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सरकारला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंचायत चलो अभियान, महिला दिन, स्वयंपूर्ण गोवा २.०, पुनरावलोकन तसेच सीएसआरअंतर्गत तब्बल ३० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे आदी उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत पत्रकार परिषदेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होतील आणि १० मार्चपर्यंत चालतील. सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होण्याची वास्तविक तारीख १९ मार्च आहे, तथापि, ही तारीख लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये येण्याची शक्यता असल्याने या उपक्रमांचे आयोजन आगाऊ केले जाणार आहे.