पणजी - ओबीसी, मागास व अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे फेरसर्वेक्षण केले जाणार असून येत्या महिनाभरात प्रत्यक्ष प्रक्रि या सुरु होईल. समाजकल्याणमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी ही माहिती दिली. तब्बल पंधरा वर्षांनंतर हे सर्वेक्षण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. खात्याकडे ओबीसी, मागास तसेच अनुसुचित जमातींच्या लोकांची निश्चित संख्या किती आहे याचा तपशील उपलब्ध नाही त्यामुळे वेगवेगळे दावे या समाजांकडून केले जातात. शिक्षण, नोकºयांमधील राखीवतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जातात.
या पार्श्वभूमीवर खात्याच्या फिल्ड पर्यवेक्षकांची मदत घेऊन आता खात्यातर्फेच हे सर्वेक्षण हाती घेण्याचे ठरले आहे. या कामासाठी गरज भासल्यास एमबीए करणाºया विद्यार्थ्यांचीही मदत घेतली जाईल.
गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १२ टक्के असल्याचे सांगण्यात येते परंतु या समाजाचा असा दावा आहे की ती १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ओबीसी २७ टक्के तर मागासवर्गीयांची संख्या २ टक्के असल्याचा दावा यापूर्वी झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर केला जातो परंतु प्रत्यक्षात या समाजांचेही आपली संख्या जास्त असल्याचे म्हणणे आहे.
आदिवासी कल्याण खात्यातर्फेही सर्वेक्षण
‘उटा’चे नेते तथा अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप म्हणाले की, समाजकल्याण खाते जर व्यापक सर्वेक्षण करीत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. आदिवासी कल्याण खात्यानेही अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. ‘जिपार्ड’च्या सहकार्याने हे काम होणार आहे. सुमारे ३५ हजार आदिवासी कुटुंबे असल्याची माहिती त्यांनी दिली.