पणजी : क्रिकेटपटू युवराज सिंग याच्या मोरजी येथील व्हिलाला पर्यटन खात्याने नोटिस बजावली आहे. नोंदणी न करताच व्हिल्लाचा व्यावसायिक वापर त्याने चालू केला होता.
खात्याचे उपसंचालक राजेश काळे यानी बजावलेल्या या नोटिसीत असे म्हटले आहे की,‘वरचावाडा, मोरजी येथे असलेला हा व्हिल्ला ‘होम स्टे’ म्हणून वापरण्यात येत असून येथे पर्यटकांना खोल्या भाड्याने दिल्या जात आहेत. ‘एअरबीएनबी’वर ऑनलाइन आरक्षणही स्वीकारले जात आहे. या व्हिलाची युवराज सिंग याने खात्याकडे कोणतीही नोंदणी केलेली नाही.’
२१ सप्टेंबर रोजी युवराज याने त्याच्या ट्विटर हॅण्डलवर या व्हिलाची जाहिरातही केल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळून आले. २८ सप्टेंबरपासून बुकिंग सुरु झाले आहे. व्हिलाची नोंदणी झालेली नसल्याची माहिती मिळताच गेल्या ११ रोजी अधिकाऱ्यांनी आकस्मिक भेट देऊन व्हिलाची पाहणी केली, त्यावेळी सर्व प्रकार उघडकीस आला.
८ डिसेंबरला उपस्थित राहण्यास बजावले१९८२ च्या गोवा पर्यटन व्यापार नोंदणी कायद्यानुसार हॉटेल, गेस्ट हाऊसची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. ती न केल्यास कायद्याच्या कलम २२ अन्वये १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. युवराज याला या नोटिसीद्वारे उपसंचालक राजेश काळे यांच्यासमोर ८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास बजावले आहे.
दरम्यान, राज्यातील विनानोंदणी हॉटेल्स रडारवर सरकारच्या रडारवर आली आहेत. गेल्या सोमवारपासून कडक कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. नोंदणी न केल्यास आस्थापने सील करण्याचा, तसेच एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
गोवा सरकारने नुकतीच पर्यटक व्यापार कायदादुरुस्ती आणली. यासंबंधीची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजंट्स यांबरोबरच अन्य पर्यटन व्यावसायिकांना नोंदणी अनिवार्य आहे. नोंदणी न केल्याचे आढळून आल्यास तसेच ठोठावलेला दंड न भरल्यास आस्थापने सील करणे तसेच पाणी आणि वीज कनेक्शन तोडणे आदी कारवाई केली जाईल. या अनुषंगाने गेल्या पंधरवडाभरात पर्यटन खात्याने ३८ आस्थापनांना नोटिसाही बजावलेल्या आहेत.
कोणाचीही गय नाही : पर्यटनमंत्रीपर्यटनमंत्री रोहन खंवटे म्हणाले की, पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिकांनी सरकार दरबारी नोंदणी करावी यासाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत आम्ही सोपस्कार सुटसुटीत केले तरीसुद्धा अशी अनेक हॉटेल्स आढळून आलेली आहेत की ती नोंदणी न करताच कार्यरत आहेत. काही नवीन हॉटेलांचाही यात समावेश आहे. त्यांना नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरु केले आहे. नोंदणी न केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड व आस्थापन सील केले जाईल.