कमलेश वानखेडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ओबीसी चळवळीशी गेल्या २५ वर्षापासून माझा संबंध राहिलेला आहे, ओबीसींच्या प्रश्नावर झालेल्या प्रत्येक संघर्षात मी सामील होतो. मी ओबीसींवर बोलतो म्हणून मला टार्गेट केले जाते. आपण एका समाजासाठी बोललो म्हणून दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात आहोत, असे चित्र निर्माण करणे चुकीचे आहे. पण, कुणी कितीही टार्गेट केले तरी मी ओबीसींच्या हक्कासाठी लढत राहील, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे राष्ट्रीय अधिवेशन ताळगाव-पणजी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम येथे गुरुवारी पार पडले. या अधिवेशनाच्या उ‌द्घाटनानंतर ते बोलत होते. तर प्रमूख अतिथी म्हणून गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित होते.
व्यासपीठावर राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, काँग्रेसचे गटनेते आ. विजय वडेट्टीवार, बीसी वेलफेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौडा, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार अभिजित वंजारी, माणिकराव ठाकरे, आमदार देवराव भोंगाडे, उपाध्यक्ष इंद्रजित सिंग, किरण पांडव, अविनाश वारजूरकर आदी उपस्थित होते.
नागपुरात ओबीसी भवन उभारणार
नागपुरात ओबीसी भवन उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. लवकरच याचे काम सुरू होऊन दोन वर्षांत भवन उभारले जाईल. तेथून राट्रीय ओबीसी महासंघाचे देशपातळीवरील काम चालेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करताना ओबीसींच्या विविध प्रश्नांसाठी ५० जीआर काढले. मी ओबीसींसोबत मतांसाठी किंवा कुठल्याही राजकीय फायद्यासाठी नाही, अशी आपली भूमिका आहे.
गोव्यातील ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गोवा राज्याशी संबंधित ज्या काही मागण्या आपल्याकडे सादर केल्या आहेत, त्या सर्व येत्या काळात पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळावे हीच आपली भूमिका आहे. केंद्रासह ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, तिथे तत्परतेने ओबीसींचे प्रश्न सोडविले जात आहेत. केंद्राप्रमाणे गोवा राज्यातही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले जाते. शिक्षण नोकरी आदींमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासाठी गोवा सरकार सकारात्मक आहे. आजवर ओबीसी मतांवर अनेक लोक मोठे नेते झाले; पण कुणीही ओबीसींना संविधानिक अधिकार दिले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला. जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास त्यांच्या काळात घडत आहे. यामुळे धोरणात्मक निर्णय घ्यायला मदत होणार आहे. ओबीसी उद्योजक घडावे, यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम सुरू केलेत, असेही सावंत म्हणाले. गोव्यात आपल्या मंत्रिमंडळात तीन ओबीसी मंत्री आहेत. ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोग आहे. ओबीसींना जात प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रियादेखील सुलभ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस यांचे स्वागत
ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने गोवा भेटीवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले.