लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : झुआरी पुलाच्या दुसऱ्या चौपदरी लेनचे उ‌द्घाटन करण्यासाठी गोव्यात आलेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी परत जाताना गोव्याला 'ख्रिसमस' भेट दिली आहे. विक्रमी खांबांचा मोपा लिंक रोड, बोरीपूल आणि वेस्टर्न बायपासला काणकोणपर्यंत मंजुरी देतानाच चोर्ला घाटातून साखळी ते खानापूरदरम्यान नव्या रस्ता प्रकल्पालाही हिरवा कंदील दिला आहे.
ख्रिसमसच्या उंबरठ्यावर गोव्याला मिळालेली ही मोठी भेट असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी म्हटले आहे. गोवाभेटीवर आलेले केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी शनिवारी गोव्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री, विरोधी आमदार वीरेश बोरकर, कार्लस फेरेरा तसेच अनेक आमदार उपस्थित होते.
मडगाव बाजारपेठ वगळून महामार्गाला समांतर असलेल्या वेस्टर्न बायपास मार्गाचे काम तसेच पुढे नेऊन काणकोणपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. बोरीपुलाच्या कामालाही मंजुरी मिळाली आहे. मुंबई ते कन्याकुमारी रस्त्यावरील ताण कमी करण्यासाठी गोव्यात रिंग रोडसाठी राज्य सरकारचा आग्रह होता. या रस्त्याला मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
१० वर्षात २५ हजार कोटी
केंद्र सरकारने गोव्याला मागील १० वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचे विकासप्रकल्प दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची यात फार मोठी भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले. गोव्याने मागितलेले सर्वच प्रकल्प केंद्राने गोव्याला दिले आहेत, हा आहे डबल इंजिन सरकारचा विकास असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
साखळी ते खानापूर रस्त्याला मंजुरी देणार
साखळी ते चोर्लाघाटमार्गे खानापूर समांतर रस्त्यासाठी राज्याकडून प्रस्ताव पाठवावा, तो मंजूर केला जाईल असे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच आवश्यक असलेला पर्यावरण दाखला मिळविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यासही सांगण्यात आले आहे. मोपा लिंक रोड हा देशात सर्वाधिक उंचीचे खांब असलेला मोठा प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात एन्ट्रीसाठी दोन ठिकाणी टोलनाके
अनमोड ते धारबांदोडा येथील साखर कारखाना आणि तेथून खांडेपारपर्यंत मार्गाचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवा राज्य हे फार लहान असल्यामुळे ते टोलमुक्त्त करण्यात यावे. राज्यातील अंतर्गत मार्गावर कुठेही टोल नसावा, अशी मागणी सरकारने केंद्राकडे केली होती. झुआरी पुलासाठीही टोल आकारला जाणार नाही. केवळ पोळे आणि पत्रादेवी अशा दोनच ठिकाणी टोल आकारला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.