पणजी - २0१६ साली दक्षिण गोव्यात झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्यावेळी पोलिसांना पुरविण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या जेवण प्रकरणात राज्य मानवी हक्क आयोगाने सुनावणी ४ जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश यु. व्ही. बांक्रे, न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्ता व प्रमोद कामत यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीस आहे. मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांनी या प्रकरणातील चौकणी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश आयोगाने दिले. हायकोर्टाने या प्रकरणी फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही फेरसुनावणी सुरु झालेली आहे.
ब्रिक्स परिषदेच्यावेळी डिचोली येथील मेसर्स आमोणकर क्लासिक केटरर्सने जेवण पुरविले होते. आयोगाने या केटररची बाजू ऐकून घेण्यासाठी फेरसुनावणी घ्यावी तसेच तीन महिन्यात हे प्रकरण निकालात काढावे, असे गेल्या १८ रोजी बजावले होते. १४ आॅक्टोबर २0१६ रोजी दक्षिण गोव्यात ब्रिक्स परिषद झाली. त्यावेळी ड्युटीवरील पोलिसांना जेवण पुरविण्यासाठी तब्बल ५१ लाख ६0 हजार रुपयांचे कंत्राट मेसर्स आमोणकर क्लासिक केटरर्सला देण्यात आले होते. त्यासाठी योग्य त्या निविदाही काढल्या नाहीत. या केटररने अन्य एकाला उपकंत्राट दिले आणि वेर्णा येथे खुल्या जागेत अन्नपदार्थ शिजविण्यात आले. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ पोलिसांना पुरविले गेले, असा आयरिश यांचा दावा असून या कंपनीला कंत्राटाची रक्कम फेडू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
पोलिसही माणूस आहेत आणि त्यांच्या जीवनाशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे आयरिश यांचे म्हणणे असून पोलिसांनाही माणसाप्रमाणे वागणूक द्या, त्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा द्या, असे राज्य मानवी हक्क आयोगाने वेळोवेळी बजावले असतानाही सरकारकडून त्याची दखल घेतली जात नाही, अशीही आयरिश यांची तक्रार आहे.