लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: विधवांसाठी नवी योजना आणली जाईल. त्यातून महिना चार हजार रुपये मानधन मिळेल. दोन महिन्यात 'मुख्यमंत्री देवदर्शन' योजना पुन्हा सुरू केली जाईल, अशा घोषणा समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल, शुक्रवारी विधानसभेत केल्या. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे मानधन वाढवण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
समाज कल्याण, पुरातत्व पुराभिलेख व नदी परिवहन खात्यांच्या अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. आजच्या घडीला ३८,०६३ विधवा विद्यमान योजनेचा लाभ घेत आहेत. नवीन योजना लवकरच आणली जाईल. ज्या अन्वये गृह आधार'चा लाभ घेणाऱ्या गृहिणीवर पतीच्या निधनाने आपत्ती कोसळल्यास नवीन योजनेचा लाभ घेऊन महिना चार हजार रूपये महिना मानधन मिळवता येईल.
येत्या दोन महिन्यात मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनाही पुन्हा सुरु करणार असल्याची घोषणा फळदेसाई यांनी केली. ते म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीमुळे ही योजना बंद ठेवली होती. आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटचे म्हणाले की, राज्यात १९,००० दिव्यांग मुले असल्याचे सांगितले जाते. परंतु है प्रमाण यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. दिव्यांगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मंडळाकडून घ्यावे लागते. डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास त्यांना पुन्हा यावे लागते. त्यांची गैरसोय होऊ नये विशेष मंडळ नेमले पाहिजे. इतर राज्यांप्रमाणे गोवा सरकारने दिव्यांग मुलांच्या पालकांसाठी कार्यालयीन वेळेत शिथिलता द्यावी.
आमदार संकल्प आमोणकर म्हणाले की, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना अनेक वेळा मासिक मानधन वितरणास विलंब होतो आणि त्यामुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची नियमित औषधे खरेदी करण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागतो. पुरातत्व पुराभिलेख खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना ते म्हणाले की, मुरगांव बंदर परिसरात सुमारे १७०५ मध्ये बांधलेल्या 'व्हाइस रीगल पॅलेसकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
विव्यांग मुलांच्या पालकांना कार्यालयीन वेळेत ड्युटीच्या तासांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्यातील २२ सरकारी इमारती दिव्यांगभिमुख केल्या आहेत. रॅम्प तसेच इतर गोष्टींची व्यवस्था येथे केली असून ४ कोटी १३ लाख रुपये खर्च केले आहेत. ८०० शाळांचे ऑडिट पूर्ण केले आहे. सीएसआरखाली ओएनजीसी कंपनीकडून मदत घेतली जात आहे. या योजनेत २९ कोटी रुपये वितरित केले. ओबीसी, एसटी, एससींसाठी पोस्ट मॅट्रिक योजनेबाबत पुरेशी जागृती केली जात आहे.
दाजी साळकर म्हणाले की, दिव्यांग किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँकेत येण्याऐवजी त्यांची देयके घरपोच देण्यासाठी विशेष तरतूदकेली जावी. पुरातत्व खात्याने सर्व रेकॉर्ड डिजिटल करण्याची मागणी त्यांनी केली. यामुळे जमिनींचे बोगस दस्तऐवज बनवण्याचे प्रकार बंद होतील, असे ते म्हणाले.
महिन्याला ६० कोटी द्यावे लागणार : फळदेसाई
निराधार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या दयानंद सुरक्षा' योजनेचे मानधन वाढवण्याचाही सरकारचा विचार आहे. सध्या २ हजार रुपये दिले जातात ते ५ हजार रुपये केल्यास महिना ६० कोटी रुपये लागतील. आजच्या घडीला ८४,४७३ लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत मुख्यमंत्र्यांशी बोलून मानधन वाढवण्याबाबतही निर्णय घेऊ. आपल्या खात्याच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा तब्बल १ लाख ३८ हजार १३१ जण लाभ घेत आहेत.
७५,७५७ व्यावसायिकांना पाच हजार भरपाई
कोविंड महामारीच्या काळात नुकसान झालेल्या लहान व्यवसायिकांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयाची आर्थिक भरपाई देण्यात आली. ७५.७५७ जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला. सध्या २५,९९५ अर्ज प्रलंबित आहेत. या लोकांनी आवश्यक ते दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. हे अर्जही त्यांनी योग्य ती कागदपत्रे सादर केल्यावर निकालात काढू, असे फळदेसाई म्हणाले.
युरी यांची टीका
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी २०१६ पासून दयानंद सुरक्षा योजनेचे अर्ज प्रलंबित आहेत, याकडे लक्ष वेधले. विद्यमान लाभार्थ्यांना वेळेवर मानधन मिळत नाही, अशी तक्रारही त्यांनी केली. सुलभ भारत मोहिमेचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सरकारला यात अपयश असल्याचे सांगत, केवळ २२ सरकारी इमारती दिव्यांगाभिमुख करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. पाणी गळतीमुळे सेंट्रल लायब्ररीतील खराब आलेल्या पुस्तकांचा मुद्दा उपस्थित केला.
आमदार निलेश काबाल म्हणाले की, २०१८ साली मोटारसायकल पायलट योजना बंद करण्यात आली होती. ती पुन्हा सुरू करावी. दिव्यांगांना मदत करणाऱ्या योजनांचे पुनरुज्जीवन करावे. कल्याणकारी योजनांचे पैसे लोकांना वेळेत मिळत आहेत. मात्र दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यास वेळ लागतो. दिव्यांग आयुक्त आल्याने डॉक्टरांचे एक पथक ठेवा, जे दर महिन्याच्या ठराविक दिवशी सरकारी रुग्णालयात जातील आणि लोकांना प्रमाणपत्र मिळू शकते. निराधार, अनाधांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मदत केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
आमदार कुन सिल्वा यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत गोवा विद्यापीठात ओबीसी मुला-मुलीसाठी वसतिगृह सुविधेचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अलीकडे एक मुद्दा आला की एका धर्मातली जात ओपीसीमध्ये आहे पण त्याच जातीच्या माणसाला दुसऱ्या धर्मातील लाभ नाकारले जातात? याबाबत विभागाचे काय म्हणणे आहे? अनेक तरुण विधवा आहेत. त्यांना सरकारकडून मिळणारे आर्थिक सहाय्य पुरेसे नाही. त्यांना सरकारी किवा निमशासकीय संस्थांमध्ये नोकऱ्या देण्यास प्राधान्य द्यायला हवे, असेही सिल्या म्हणाले.