पणजी : विकसित पंचायत क्षेत्रांमधील हायवेलगतच्या मद्य आस्थापनांबाबत राज्य सरकारने काय तो निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिल्याने राज्यातील ग्रामीण भागात हायवेलगतच्या बंद असलेल्या बार्रांचे मालक तसेच मद्यविक्री करणा-या दुकानमालकांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
पालिका क्षेत्रांमधील बार आणि मद्य विक्री करणा-या दुकानांना आधीच दिलासा मिळालेला आहे. पालिका क्षेत्राच्या व्याख्येवरुन प्रश्न उपस्थित केले जात होते. तशी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. पालिकांप्रमाणे विकास झालेल्या पंचायतींमधील मद्य आस्थापनांना वगळावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर गेल्या २३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
अबकारी खात्यातील वरिष्ठ अधिका-यांशी संपर्क साधला असता पंचायत क्षेत्रात राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या १३३२ परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले नसल्याचे सांगण्यात आले. कुठल्या पंचायतीचा भाग विकसित आहे आणि काय हे सरकारने ठरवावे आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे या अधिका-याने सांगितले.
अॅडव्होकेट जनरलना भेटणार... अखिल गोवा मद्य विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ‘येत्या एक-दोन दिवसात अॅडव्होकेट जनरलची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही चर्चा करणार आहोत. विकास झालेल्या पंचायतींमधील हमरस्त्यांलगतची बार तसेच मद्यविक्री करणा-या दुकानांच्याबाबतीत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे त्यामुळे सरकारनेच आता निर्णय घ्यावा लागेल. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच यातून मार्ग काढू शकतात आणि मद्य आस्थापने वाचवू शकतात परंतु ते सध्या आजारी आहेत. ते लवकर बरे होओत, अशी प्रार्थना आम्ही करतो.’दत्तप्रसाद पुढे म्हणाले की, ‘पर्वरीसारखा भाग विकसित आहे त्यामुळे या भागातील सुमारे चाळीसेक परवानेधारकांना दिलासा मिळू शकतो परंतु शेवटी सरकारने निर्णय घ्यावा लागेल. राजभरात १२४0 परवान्यांचे नूतनीकरण न झाल्याने मद्य आस्थापने बंद आहेत. यातील बहुतांश ग्रामीण भागातील आहेत. उसगांव, खांडेपार, धारबांदोडा, मोलें, पोळें, धारगळ या भागात जास्तीत जास्त मद्य आस्थापने आहेत त्यांना यातून सोडविणे आव्हानात्मक आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकरच हे काम करु शकतात.’