पणजी - गरज सरो वैद्य मरो ह्या म्हणीची प्रचिती खुद्द वैद्यांकडूनच दिल्यामुळे ही म्हणच बदलण्याची वेळ आली आहे. असा प्रकार गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर बनलेल्या पीढीच्या बाबतीत दिसून आला आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील विविध इस्पितळात एकूण एक वर्ष सेवा देणे त्यांना बंधनकारक असते, परंतु आरोग्य खात्याकडून जारी करण्यात आलेला नियुक्तीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याचे प्रकार गोमेकॉतील नवडॉक्टरांकडून करण्यात आला आहे. गोवा आरोग्य संचालनालयातून जारी करण्यात आलेले नियुक्तीच्या आदेशाचे पालन होत नाही. हे डॉक्टर नियुक्त करण्यात आलेल्या ठिकाणी सेवेत हजर होत नाहीत. १० हून अधिक डॉक्टरांकडून जुमानले नाहीत. आरोग्य खात्यातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार किमान १० डॉक्टरांनी आरोग्य खात्याच्या आदेशला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पाठविण्यात आलेल्या दुसºया पत्राचीही दखल घेतलेली नाही. त्यात बिगर गोमंतकियांची संख्याही लक्षणीय आहे. कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर किमान सहा महिने या डॉक्टरना सरकारी इस्पितळात किमान ठराविक कालावधीसाठी सेवा देणे सक्तीचे असते. किती काळ सेवा ही त्या त्या ठिकाणच्या महाविद्यालयांवर अवलंबून असते. गोव्यात हा कालावधी एक वर्षाचा आहे. एमबीबीएस पूर्ण करून पुढे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाºयांंना ते शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ही सेवा द्यावी लागते. गोमेकॉही त्याला अपवाद नाही. तसे हमीपत्र सुरुवातीलाच त्यांच्याकडून घेतले जाते. त्या शिवाय त्यांना डीग्री दिली जात नाही राज्यातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, परिवार आरोग्य केंद्रे, शहर आरोग्य केंद्रे, जिल्हा इस्पितळे अशा ठिकाणी त्यांची नियुक्ती केली जाते. डॉक्टर म्हणून बाहेर पडण्यपूर्वी अशा ठिकाणी काम करण्याचा अनुभव मिळावा आणि ज्या राज्याने या मुलांना डॉक्टर बनविले त्यांना त्या राज्याप्रती कृतज्ञता म्हणून ही सेवा द्यावी असा त्याचा उद्देश असतो. काही पैसेवाले डॉक्टर सेवा देण्या ऐवजी हमीपत्रात नमूद केलेली रक्कमच देऊन मोकळे होतात. यामुळे या योजनेचा मुख्य हेतूच विफल ठरतो आहे.
नवीन डॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यास अनुत्सुक, आरोग्य खात्याच्या आदेशाला कचराटोपी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 26, 2018 16:09 IST