लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कदंब महामंडळाच्या सहकार्याने सरकारने नव्या स्वरूपात 'माझी बस' योजना अधिसूचित केली आहे. मात्र, खासगी बसमालकांनी या योजनेलाही विरोध केला असून, येत्या रविवारी बसमालकांची बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये पुढील निर्णय होणार आहे. या योजनेद्वारे खासगी बसमालकांना प्रतिकिलोमीटर ३ रुपये अनुदान, तसेच विमा भरपाईत ३० हजार रुपयांपर्यंत ५० टक्के मदत सरकारकडून मिळणार आहे.
पंधरा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जुन्या बसेस बदलून नव्या खरेदी करण्यासाठी १० लाख रुपये अर्थसाहाय्य मिळेल. वाहन ट्रॅकिंग उपकरण (व्हीएलटीडी) आणि प्रवाशांना तिकीट देण्यासाठी स्वयंचलित मशीन (एटीएम) अनिवार्य केले आहे.
बसमालकांना विश्वासात घेतलेच नाही : ताम्हणकर
अखिल गोवा खासगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर म्हणाले की, 'सरकारने आम्हाला मुळीच विश्वासात न घेता ही योजना आणलेली आहे. जून २०१८ पासून इंधन सबसिडीची ३६ कोटी रुपये थकबाकी असताना, ती फाइल पुढे सरकत नाही आणि सुधारित योजनेची फाइल झटपट हातावेगळी कशी काय केली जाते?.'
बैठकीत पुढील कृती
ताम्हणकर म्हणाले की, 'आम्ही आमच्या मागण्यांची दोन पत्रे सरकारला दिलेली आहेत. आमची इंधन सबसिडी आधी द्यावी. पास पद्धत बंद करावी. आम्हाला सरकारची कोणतीही योजना नको. आम्ही स्वावलंबी आहोत, तेच बरे आहोत. सरकारने माझी बस योजनेंतर्गत ११ कोटी ६६ लाख रु. वितरित केले. आमदार काब्राल यांच्या ४ बस गाड्यांसाठी १ कोटी ७ लाख दिले आहे.