म्हापसा : सहकारी क्षेत्रातील गोव्यातील अग्रगण्य बँक म्हापसा अर्बन बँकेचे डोबिंवली नागरी सहकारी बँकेत विलीनीकरण जवळ-जवळ निश्चत झाले असून या संबंधी दोन्ही बँकेच्या संचालक मंडळात सुरु असलेली चर्चा अंतिम टप्प्यात आली आहे. पुढील महिन्याभरात त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. मागील तीन वर्षांपासून म्हापसा अर्बन अर्थात बँक ऑफ गोवावर रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे कोंडीत सापडली आहे. त्यामुळे बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारावर त्याचे परिणाम झाले आहेत. बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.
उत्तर गोव्यातील पहिली नागरी सहकारी बँक असलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेची स्थापना ९ डिसेंबर १९६५ साली करण्यात आलेली. त्यानंतर बँकेचा राज्यभर विस्तारही करण्यात आलेला. राज्यात बँकेच्या २४ शाखा व एक विस्तार कक्ष आहे. कर्जदारांना देण्यात आलेल्या कर्जाची वेळेवर वसुली न झाल्याने अनुत्पादीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. तसेच त्यात भर म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादल्याने बँकेच्या वाटचालीवर त्याचे विपरीत परिणाम झाले. लागू केलेल्या निर्बंधामुळे बँकेतून पैसै काढण्यास तसेच कर्जाचे वितरण करण्यावर परिणाम झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेले निर्बंध चुकीच्या निकषांवर असल्याचा दावा करुन म्हापसा अर्बन बँकेने यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली. केलेली याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबीत आहे. म्हापसा अर्बन बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार डोबिंवली नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने विलीनीकरणास सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळानी गोव्यात येऊन म्हापसा अर्बनची पाहणी सुद्धा केली होती. आॅडिटची तपासणी केली होती. तसेच दोन्ही बँकेच्या संचालक मंडळात अनेक बैठकाही झालेल्या आहेत. त्यानंतर विलीकरणाला सकारात्मक प्रतिसाद लाभला आहे.
मध्यंतरीच्या काळात बँकेचे सहकारी सोसायटीत रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत घेण्यात आलेला. बँकेच्या भागधारकांच्या आमसभेत त्याला जोरदारपणे विरोधही करण्यात आलेला. त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद न लाभल्याने प्रस्तावाला चालना मिळू शकली नव्हती. त्यानंतर सहकार क्षेत्रातील इतर बँकात विलीनीकरणावर विचार सुरु झालेला. काही पर्यांयांची पडताळणी सुद्धा करण्यात आलेली; पण या सर्व बँकातील डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेत विलीनीकरणाची चर्चा यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र ही चर्चा यशस्वी झाली तरी शेवटी भागधारकांच्या विशेष सभेत त्यावर शिक्कामोर्तब करणे अत्यावश्यक आहे.