लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या स्थापनेमुळे आमच्या मतदारसंघांवर नोकरभरतीत अन्याय होत आहे, अशा शब्दांत काही आमदार आपली नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत. काल सत्ताधारी आमदारांची एकत्र बैठक झाली. त्यावेळी काही ज्येष्ठ आमदारांनीदेखील आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्व आमदार व मंत्र्यांची एकत्रित बैठक घेतली गेली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. भाजपचे आमदार, मंत्री तसेच सरकारला पाठिंबा दिलेले आमदार, मगोपचे आमदार वगैरे सगळेजण बैठकीला होते. कर्मचारी निवड आयोगामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांना किंवा समर्थकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, असे एक-दोन आमदार बोलले.
मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी भूमिका मांडली. आपल्याला आयोग स्थापन करावाच लागला, कारण न्यायालयाचा तसा आदेश आहे. त्यामुळे देशभरच सर्व राज्यांत नोकरभरतीसाठी अशा प्रकारचा आयोग स्थापन होत आहे. आपण न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले, असे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री, आमदारांना सांगितले.
लोबो संतापलेच
नोकऱ्या दिल्या नाही तर आम्ही २०२७च्या निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार असा प्रश्न संतप्त होत मायकल लोबो यांनी विचारला. डिलायला लोबो यांनीही नाराजी व्यक्त केली. ज्येष्ठ आमदार दिगंबर कामत यांनीही आपले मत उघडपणे मांडले. आमच्या मतदारसंघात कुणाला सरकारी नोकरी मिळाली तर आमच्या विरोधातील लोक त्या नोकरीचे क्रेडीट घेतील असे एक आमदार बोलले. त्यावर निवड आयोग हा केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे सर्व राज्ये स्थापन करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना सांगितले.