पणजी - गोवा सरकारने नेमलेली चार्टर्ड अकाउंट्सची समिती आणि महालेखापाल या दोन यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालानुसार राज्यातील खनिज कंपन्या सरकारला एकूण 3 हजार 400 कोटी रुपयांचे देणे आहेत. या कंपन्या पैसे न भरता कोणत्या आधारे पुन्हा खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहेत असा प्रश्न गोवा फाऊंडेशनने शनिवारी उपस्थित केला. तसेच सरकारने वसुलीसाठी या कंपन्यांची सगळी मालमत्ता जप्त करण्याचे काम सुरू करावे, अशी मागणी क्लॉड अल्वारीस यांनी केली.
अल्वारीस यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती प्राप्त केली. त्यानंतर शनिवारी फाऊंडेशनने येथे पत्रकार परिषद घेतली. चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंट्च्या समितीने एकूण तीन वर्षे चौकशी काम केले व अहवाल तयार केला. वेदांताकडून सर्वाधिक म्हणजे एकूण 1 हजार 647 कोटी रुपये सरकारला येणे आहे. ओरीसामध्ये तेथील सरकारने खाण कंपन्यांना 17 हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीसा पाठविल्या व एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी 13 हजार कोटी रुपये वसुल केले. गोवा सरकारने गोव्यातील खाण कंपन्यांना त्याच तत्त्वावर नोटीसा पाठविल्या पण एक पैसा देखील गोव्याने वसुल केलेला नाही, असे अल्वारीस यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोवा सरकारला वसुली करावीच लागेल. वसुलीसाठी सरकारने खाण कंपन्यांच्या इमारती, वाहने आदी जप्त करावीत. एखादा सामान्य माणूस घर किंवा वाहनासाठी कर्ज घेतो व ते थकवतो तेव्हा बँकांकडून अशाच प्रकारे जप्ती आणली जाते, बड्या खाण कंपन्यांकडे तर प्रचंड मालमत्ता आहे, असे अल्वारीस म्हणाले.
वास्तविक आम्ही केलेल्या अभ्यासानुसार एकूण 65 हजार कोटी रुपये सरकारला येणे आहेत. तथापि, सरकारच्याच अहवालानुसार 3400 कोटी येणे असल्याने आम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. हजारो कोटी रुपये गोवा सरकारकडे जमा न करता खाणी सुरू करण्याच्या गोष्टी खाण कंपन्या करत आहेत. खाणी सुरूच होऊ शकणार नाहीत. मंत्री गोविंद गावडे यांनी तरी पुढील वर्षी खाणी सुरू होतील असे म्हटले आहे. भाजपा मात्र लगेच सुरू होईल असे लोकांना सांगून थापा मारत आहे, असे अल्वारीस म्हणाले.
लिज क्षेत्राबाहेरील खनिज माल कुणाचा हे स्पष्ट करा असे न्यायालयाने सरकारला सांगून देखील सरकार स्पष्ट करू शकलेले नाही. तो माल सरकारचा आहे. एकूण 10 हजार दशलक्ष टन माल पडून आहे. सरकारने त्याचा आता लिलाव पुकारावा. जेणेकरून थोडा तरी व्यवसाय सुरू राहील व सरकारला 3 हजार कोटींचा महसुल त्याद्वारे मिळेल. रॉयल्टी खाण कंपन्यांनी भरली म्हणून तो माल कंपन्यांचा होत नाही. रॉयल्टी कंपन्यांना परत करून सरकार या मालाचा लिलाव करू शकते. सरकारने खनिज महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी अल्वारीस यांनी केली.