खाणी चक्रव्यूहातच

पणजी : राज्यातील खनिज लिजांचे सरकारने घाईगडबडीत नूतनीकरण केले तरी, एका बाजूने लिजांसाठी ईसी मिळत नाही व दुसऱ्या बाजूने शहा आयोगाने ठपका ठेवलेल्या खाणींनाच लिजांचे नूतनीकरण पुन्हा कसे काय दिले, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत. राज्याचा खाण धंदा असा चक्रव्यूहात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोमवारी केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र तोमर तसेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना भेटून खाणप्रश्नी चर्चा करणार आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये राज्यातील सर्व खनिज खाण व्यवसाय बंद केला होता. त्यानंतर अजूनही तो सुरू होऊ शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१४ मध्ये खाणबंदी मागे घेतली. अलीकडेच राज्य सरकारनेही स्वत:चा बंदी आदेश मागे घेतला. दि. ११ सप्टेंबर २०१२ रोजी गोवा सरकारने खाणबंदी लागू केली होती. आता सगळे बंदी आदेश मागे घेतले असले तरी खनिज लिजांचे निलंबन मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अजून मागे घेतलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी घालून दिलेल्या अटींचे पालन करतानाच शासकीय यंत्रणेची दमछाक होत आहे, असे काही खाण व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१२ मध्ये गोव्याच्या खाणप्रश्नी अत्यंत महत्त्वाचा निवाडा दिल्याने पर्यावरण मंत्रालयाचेही हात बांधले गेले आहेत. खाणींना यापूर्वी दिले गेलेले पर्यावरणविषयक दाखले (ईसी) निलंबित आहेत. त्या दाखल्यांवरील निलंबन सरळ मागे घेण्याचा धोका केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी पत्करू पाहत नाहीत, अशी माहिती मिळाली. ८४ लिजांचे राज्य सरकारने नूतनीकरण केले; पण त्यापैकी फक्त ४३ लिज करारांवर सह्या झाल्या आहेत. मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) खाण कंपन्यांनी भरले तरी मुद्रांक शुल्काएवढेच लिज नोंदणी शुल्क भरण्यास खाण व्यावसायिक तयार नाहीत. त्यामुळेच लिजांची नोंदणी होऊ शकलेली नाही. लिज नूतनीकरणाची अधिसूचनाही निघालेली नाही. अर्थात, लिज नोंदणी किंवा नूतनीकरण राजपत्रात अधिसूचित करायला हवे, असे एमएमडीआर कायद्यात कोठेच म्हटलेले नाही, असे काही सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गोवा फाउंडेशन संस्थेचा मात्र या दाव्यास आक्षेप आहे. छोट्या खाणींसाठी राहील आग्रह मुख्यमंत्री पार्सेकर शनिवारी सायंकाळी सात वाजता दिल्लीस रवाना झाले. रविवारी दिल्लीत पंतप्रधानांनी निती आयोगाची बैठक बोलावली आहे. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर होणारी ही पहिली बैठक आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री सहभागी होतील. त्यानंतर सोमवारीही मुख्यमंत्री दिल्लीस थांबतील. सोमवारी दिवसभर तसेच मंगळवारी सकाळी पार्सेकर हे केंद्रीय खाणमंत्री तोमर, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जावडेकर आणि मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना भेटतील. गोव्यातील काही छोट्या खनिज खाणी तरी अगोदर सुरू व्हायला हव्यात, त्यासाठी पर्यावरणविषयक दाखले दिले जावेत, गोमंतकीय जनता खाणी सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत आहे, असे मुद्दे पार्सेकर यांच्याकडून तोमर व जावडेकर यांच्यासमोर मांडले जाणार आहेत. म्हणे वाहतूक वेळ वाढवा २००७ ते २०१२ या कालावधीत गोव्यातील खाणग्रस्त भागांमध्ये खनिज मालाची प्रचंड वाहतूक झाली होती. सुमारे २६ हजार ट्रक त्या वेळी खाणग्रस्त भागांतून धावत होते, अशी माहिती यापूर्वी उजेडात आली आहे. खाणग्रस्त भागात ट्रकांमुळे त्या वेळी खूप अपघातही होत होते. तथापि, गोव्यातील ट्रकमालकांनी आता सरकारने खनिज वाहतूक वेळेत वाढ करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. दिवसाला आठ तास खनिज वाहतूक करावी, असा सध्याचा नियम आहे. आपल्याला दररोज अधिकाधिक वेळ खनिज वाहतूक करायला मिळावी व तसे झाले तरच आमची तीन वर्षांत खराब बनलेली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे ट्रकमालकांचे म्हणणे आहे. (खास प्रतिनिधी)खाणी चक्रव्यूहातच पणजी : राज्यातील खनिज लिजांचे सरकारने घाईगडबडीत नूतनीकरण केले तरी, एका बाजूने लिजांसाठी ईसी मिळत नाही व दुसऱ्या बाजूने शहा आयोगाने ठपका ठेवलेल्या खाणींनाच लिजांचे नूतनीकरण पुन्हा कसे काय दिले, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत. राज्याचा खाण धंदा असा चक्रव्यूहात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोमवारी केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र तोमर तसेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना भेटून खाणप्रश्नी चर्चा करणार आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये राज्यातील सर्व खनिज खाण व्यवसाय बंद केला होता. त्यानंतर अजूनही तो सुरू होऊ शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१४ मध्ये खाणबंदी मागे घेतली. अलीकडेच राज्य सरकारनेही स्वत:चा बंदी आदेश मागे घेतला. दि. ११ सप्टेंबर २०१२ रोजी गोवा सरकारने खाणबंदी लागू केली होती. आता सगळे बंदी आदेश मागे घेतले असले तरी खनिज लिजांचे निलंबन मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अजून मागे घेतलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी घालून दिलेल्या अटींचे पालन करतानाच शासकीय यंत्रणेची दमछाक होत आहे, असे काही खाण व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१२ मध्ये गोव्याच्या खाणप्रश्नी अत्यंत महत्त्वाचा निवाडा दिल्याने पर्यावरण मंत्रालयाचेही हात बांधले गेले आहेत. खाणींना यापूर्वी दिले गेलेले पर्यावरणविषयक दाखले (ईसी) निलंबित आहेत. त्या दाखल्यांवरील निलंबन सरळ मागे घेण्याचा धोका केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी पत्करू पाहत नाहीत, अशी माहिती मिळाली. ८४ लिजांचे राज्य सरकारने नूतनीकरण केले; पण त्यापैकी फक्त ४३ लिज करारांवर सह्या झाल्या आहेत. मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) खाण कंपन्यांनी भरले तरी मुद्रांक शुल्काएवढेच लिज नोंदणी शुल्क भरण्यास खाण व्यावसायिक तयार नाहीत. त्यामुळेच लिजांची नोंदणी होऊ शकलेली नाही. लिज नूतनीकरणाची अधिसूचनाही निघालेली नाही. अर्थात, लिज नोंदणी किंवा नूतनीकरण राजपत्रात अधिसूचित करायला हवे, असे एमएमडीआर कायद्यात कोठेच म्हटलेले नाही, असे काही सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गोवा फाउंडेशन संस्थेचा मात्र या दाव्यास आक्षेप आहे. छोट्या खाणींसाठी राहील आग्रह मुख्यमंत्री पार्सेकर शनिवारी सायंकाळी सात वाजता दिल्लीस रवाना झाले. रविवारी दिल्लीत पंतप्रधानांनी निती आयोगाची बैठक बोलावली आहे. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर होणारी ही पहिली बैठक आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री सहभागी होतील. त्यानंतर सोमवारीही मुख्यमंत्री दिल्लीस थांबतील. सोमवारी दिवसभर तसेच मंगळवारी सकाळी पार्सेकर हे केंद्रीय खाणमंत्री तोमर, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जावडेकर आणि मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना भेटतील. गोव्यातील काही छोट्या खनिज खाणी तरी अगोदर सुरू व्हायला हव्यात, त्यासाठी पर्यावरणविषयक दाखले दिले जावेत, गोमंतकीय जनता खाणी सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत आहे, असे मुद्दे पार्सेकर यांच्याकडून तोमर व जावडेकर यांच्यासमोर मांडले जाणार आहेत. म्हणे वाहतूक वेळ वाढवा २००७ ते २०१२ या कालावधीत गोव्यातील खाणग्रस्त भागांमध्ये खनिज मालाची प्रचंड वाहतूक झाली होती. सुमारे २६ हजार ट्रक त्या वेळी खाणग्रस्त भागांतून धावत होते, अशी माहिती यापूर्वी उजेडात आली आहे. खाणग्रस्त भागात ट्रकांमुळे त्या वेळी खूप अपघातही होत होते. तथापि, गोव्यातील ट्रकमालकांनी आता सरकारने खनिज वाहतूक वेळेत वाढ करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. दिवसाला आठ तास खनिज वाहतूक करावी, असा सध्याचा नियम आहे. आपल्याला दररोज अधिकाधिक वेळ खनिज वाहतूक करायला मिळावी व तसे झाले तरच आमची तीन वर्षांत खराब बनलेली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे ट्रकमालकांचे म्हणणे आहे. (खास प्रतिनिधी)