लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रूपांतरण शुल्क भरलेल्या खाण कंपन्यांना त्यांनी घोषित केलेल्या प्रमाणानुसार कमी दर्जाचे लोह खनिज डंप हाताळण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. असे असले, तरी प्रत्यक्षात खनिज वाहतूक पावसाळ्यानंतरच सुरू होईल. दुसरीकडे वाळू परवानेही रखडल्याने वाळू उपसा ऑक्टोबरनंतरच सुरू होईल, असे चित्र आहे.
कमी दर्जाचे सुमारे ७०० दशलक्ष टन खनिज सध्या पडून आहे. डंप हाताळणी धोरण जाहीर झाल्याने हे खनिज हाताळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. दरवर्षी २५ दशलक्ष टन निर्यात करता येईल. वन क्षेत्रात, अभयारण्यांमध्येही काही डंप आहेत. ते हाताळण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी केंद्राकडून घ्यावी लागेल. दरम्यान, डिचोली येथे सेसा वेदांताने खाण काम सुरू केले आहे. लिलावांत खाण ब्लॉक मंजूर झाल्यानंतर आवश्यक ती ईसी व अन्य परवाने वेदांता कंपनीला मिळाले. या खाण ब्लॉकचे क्षेत्रफळ ४७८.५२ हेक्टर असून बोर्डे, लामगाव, मुळगाव, मये, शिरगाव या खाण ब्लॉकच्या क्षेत्रात येतात. या कंपनीला ३ दशलक्ष टन उत्खनन करण्याची परवानगी दिली आहे. ही खाण गेल्या महिन्यातच सुरू झाली, परंतु आता पावसाळ्यात काम बंद ठेवावे लागेल.
परवाने रखडले
दुसरीकडे वाळू उपसा परवानेही रखडले आहेत. शापोरा नदीत काही विभाग निश्चित करून सरकारने वाळू उपशासाठी व्यावसायिकांकडून अर्जही मागवले होते. सुमारे १३५ अर्ज आले, परंतु अजून त्यांना परवाने मिळू शकलेले नाहीत. वाळू उपशाचे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे. लवाद काय निर्णय देतो, त्यावर वाळू व्यावसायिकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. पावसाळ्यात वाळू उपसा बंद असतो, त्यामुळे आता परवाने मिळाले, तरी पावसाळ्यात काही वाळू काढता येणार नाही.
महसूल बुडणार नाही
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, कमी दर्जाचे लोह खनिज हाताळण्यासाठी सरकार शुल्क आकारेल, त्याशिवाय कंपन्यांना रॉयल्टी द्यावी लागेल. निर्यात करण्यापूर्वी खनिजाचे वजन केले जाईल. जेणेकरून खनिजाच्या बाबतीत सरकारचा कोणताही महसूल बुडणार नाही. खाण कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या प्रमाणापेक्षा निर्यात केल्या जाणाऱ्या खनिजाचे प्रमाण जास्त आहे का, हेही तपासले जाईल.