कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काल शुक्रवारी कर्नाटक विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला. म्हादईशी निगडित कळसा भंडुराच्या प्रवाहावर प्रकल्प उभे करण्यावर कर्नाटक प्रचंड ठाम आहे, हे नव्याने कळून आले. केंद्र व कर्नाटक सरकार यांची गोवाविरोधी युती झालेलीच आहे. केंद्राच्या पाठिंब्यामुळे बोम्मई यांना बळ आले आहे. यापूर्वी डीपीआर मंजूर केल्याबद्दल बोम्मई यांनी काल कर्नाटक जनतेच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. शिवाय कळसा भंडुराचे काम सुरू करण्यासाठी कर्नाटक राज्य एक हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष रिलीज करील, असे स्पष्ट केले. गोव्याने याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. म्हादईचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे असे सांगून गोवा सरकारने कर्नाटककडे दुर्लक्ष करू नये. आजवर दुर्लक्ष झाल्यानेच आता गंभीर स्थिती आलेली आहे.
१ हजार कोटी रुपये दिले जातील असे बोम्मई यांनी जाहीर करणे म्हणजेच प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवाने त्यांनी गृहीत धरले आहेत, पण कळसा भंडुराचे काम सुरू करण्यासाठी वन खात्यासह अन्य काही यंत्रणांचे परवाने गरजेचे आहेत. गोव्याच्या वन वॉर्डनचाही परवाना कर्नाटकला मिळवावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जो आदेश दिला, त्यातून हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, जे कर्नाटक केंद्राकडून डीपीआरसाठी मंजुरी मिळवते ते कळसा भंडुरा प्रकल्पांसाठी आवश्यक परवानेही मिळवणारच. आपल्याला गरज असलेले परवाने मिळतीलच याची पूर्ण खात्री असल्यानेच कर्नाटकने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अर्थसंकल्पात कळसा भंडुरासाठी कर्नाटकने तरतूद केली आहे पंतप्रधानांचे आभार मानून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी त्यांचा इरादा स्पष्ट केला आहे.
अशावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री, जलसंसाधन मंत्री किंवा एजी जी विधाने करतात ही ती विधाने फार समाधानकारक वाटत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याला दिलासा दिला आहेच, पण डीपीआरला स्थगिती दिलेली नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. डीपीआरच्या मंजुरीला स्थगिती नसल्याने कर्नाटक लवकरच कळसा भंडुराची पायाभरणीही करून मोकळे होईल. शेवटी न्यायालयात पुढील सुनावणी येत्या जुलैमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत कर्नाटक विधानसभा निवडणुका झालेल्या असतील. कर्नाटकचे राजकीय नेते कळसा भंडुराशी निगडित रोज एक एक नवे पाऊल पुढे टाकत आहेत.
गोवा सरकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळेल याच आशेवर राहिले आहे. परवानगीशिवाय म्हादईचे पाणी वळवता येणार नाही एवढेच परवा सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला बजावले आहे. हा गोव्यासाठी फारच मोठा दिलासा आहे असे मानून गोव्यातील सत्ताधारी निश्चिंत राहात असतील तर त्यातून गोव्याचे हित साधले जाणार नाही. तसा विचार किंवा तशी भूमिका धोकादायक ठरेल. शेवटी परवानगी काही विदेशातून आणावी लागणार नाही, ती येथूनच घ्यावी लागणार आहे. म्हादई पाणी तंटा लवादाने यापूर्वी ठरावीक प्रमाणात पाण्याचा वाटा कर्नाटकला द्यावा, असा आदेश दिलेला आहे. गोवा सरकारने त्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. पण लवादाचा तो आदेश अजून बदलला गेलेला नाही किंवा तो आदेश रद्दबातल ठरलेला नाही. केंद्रीय जल आयोगाने त्यामुळेच तर कळसा भंडुरा डीपीआरला मान्यता दिलेली आहे.
गोव्याचे जलसंसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर यांना काल पणजीत पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली. बोम्मई यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी कळसा भंडुराप्रश्नी जे विधान केले त्याविषयी शिरोडकर यांना बोलण्याची विनंती केली, पण ते काही बोलले नाहीत. नमस्कार करून ते निघून गेले. मुख्यमंत्री सावंत यापूर्वी कर्नाटकमध्ये भाजप निवडणूक प्रचारातही भाग घेतला. पुन्हा भाजपचेच सरकार येईल, असे ते मंगळुरला जाऊन बोलले. म्हणजे जे सरकार गोव्याच्या हिताविरुद्ध खेळते, जे सरकार गोव्यातील म्हादई मातेचे पाणी पळवते, तेच सरकार कर्नाटकात पुन्हा येईल, असे गोव्याचे नेते बोलून मोकळे होतात. गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम गोव्याचे नेते करत असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मात्र कळसा भंडुरासाठी आता लगेच एक हजार रुपये रिलीज होतील असे स्पष्ट करतात. यावरून गोवा कोणत्या दिशेने चाललाय व कर्नाटकची पाऊले ठामपणे कोणत्या दिशेने पडतात हे कळून येते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"