लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालाला (डीपीआर) केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केलेली नाही. परंतु आवश्यक परवाने घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाही, हा जुना आदेश आजही लागू होत असल्याचे स्पष्ट करत सांगून राज्याला मोठा दिलासा मिळाला.
कर्नाटक सरकारचा कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना म्हादई जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्राने दिलेल्या मंजुरीविरुद्ध गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली इंटर लॉकेटरी याचिका सोमवारी सुनावणीस आली. केंद्राने डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीला स्थगिती देऊन अंतरीम दिलासा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने डीपीआर मंजुरीला स्थगिती दिली नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा २ मार्च २०२० रोजीचा आदेश आजही लागू असल्याचे स्पष्ट केल्याने कर्नाटकला डीपीआर मंजुरीच्या आधारावर कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचे काम पुढे नेता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले.
२०२०चा आदेश....
सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०२० रोजी गोव्याला दिलासा देणारा अंतरीम आदेश दिला होता. त्यानुसार कोणतेही बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी कर्नाटक राज्याला सर्व वैधानिक परवानग्या घ्याव्या लागतील असे म्हटले होते. हे प्रकरण मुख्य वन्यजीव वॉर्डनसमोर न्यायप्रविष्ट आहे आणि कर्नाटकचे प्रस्तावित बांधकाम त्यांच्या आदेशांच्या अधीन असेल असेही म्हटले होते.
डीपीआर व मंजुरचीही प्रत द्या
- कर्नाटकच्या ज्या सुधारीत डीपीआरला लवादाकडून परवानगी देण्यात आली आहे, त्या डीपीआरची प्रत आणि त्याला मंजुरी देण्यात आलेल्या मंजुरीपत्राची प्रत गोव्याला आठ दिवसांत सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला दिला आहे.
'अजून बांधकाम नाही'
- कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी बांधकाम सुरु केलेले नाही असे निवेदन कर्नाटकतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले. आवश्यक सर्व वैधानिक परवाने घेतल्यावरच बांधकाम सुरू केले जाईल असेही कर्नाटकने म्हटले आहे.
अंतिम सुनावणी जुलैमध्ये
- हे प्रकरण प्राधान्य क्रमाने घेऊन न्यायादेण्यात यावा, अशी गोवा सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी असली तरी याची सुनावणी थेट जुलै महिन्यात ठेवण्यात आली आहे.
आदेश गोव्याच्या हिताचाच
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश गोव्याला पूरक असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, कर्नाटकला डीपीआर मंजुरी मिळाली तरी कळसा भंडूरासाठी आवश्यक ते परवाने घेणे अनिवार्य असल्याच्या लवादाच्या निर्देशांचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे. हे निर्देश अद्याप कायम आहेत. २ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाचाही सर्वोच्च न्यायालयाने उल्लेख केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा गोव्याचे हित जपणारा तसेच म्हादईचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या ताज्या आदेशाने आम्ही एक पाऊल पुढे पोचलो आहोत. आमची कायदेशीर बाजू भक्कम आहे. कोर्टात विजय आमचाच होईल. यासाठी जे करायचे आहे, ते आम्ही व्यवस्थित करीत आहोत.'
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा फार मोठा दिलासा आ. आता गाडी रुळावर आली आहे. गोव्याच्या वन्य जीव वॉर्डनला सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार दिल्यामुळे कर्नाटक कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे बांधकाम करूच शकत नाही. शिवाय तसे काही केलेच तर न्याय मागण्याची मोकळीकही सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याला • दिली आहे, ही खूप मोलाची बाब आहे. -देविदास पांगम, अॅडव्होकेट जनरल
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश गोव्याच्या हिताचे आहेत. २०२० च्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना कर्नाटकला कोणतेही काम करताना आधी सर्व प्रकारचे परवाने, ना हरकत दाखले घ्यावे लागतील, असे जे कोर्टाने म्हटले आहे, ते गोव्याच्या हिताचे आहे. सर्व प्रकारचे परवाने घेतल्याशिवाय कर्नाटकला काम सुरू करता येणार नाही. गोवा सरकारला डीपीआरची प्रत द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयात आमची बाजू भक्कम आहे. आम्ही न्यायालयीन लढाई जिंकणार याची पूर्ण खात्री आहे.' - सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"