लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : कर्नाटकला म्हादईवर कळसा भंडुरा प्रकल्पासाठी दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडता आले असते; परंतु दोन्ही खासदारांनी गेल्या कार्यकाळात काहीच केले नाही, अशी नाराजीची भावना लोकांमध्ये आहे. म्हादई गोव्याची जीवनवाहिनी मानली जाते.
कर्नाटकने म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी नव्याने काम सुरू केले आहे. भविष्यात कळसा भंडुरा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्या राज्याने कंबर कसली आहे. कणकुंबी येथे मोठ्या प्रमाणात काम चालू आहे. लोकांमध्ये यामुळे नाराजी आहे. वास्तविक केंद्र आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजप सरकार सत्तेवर असतानाही 'डबल इंजिन' सरकारकडून गोव्याच्या खासदारांना डीपीआर रद्द करून घेता आला नाही.
लोकांमध्ये अशी भावना आहे की, सरकारने 'प्रवाह' प्राधिकरण स्थापन करून लोकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली. 'प्रवाह'ची पहिली बैठक १३ फेब्रुवारीला झाली. अध्यक्ष पी. एम. स्कॉट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हादई खोऱ्यातील पाण्याचा शाश्वत समन्यायिक वापराबाबत विचार करून त्यावर तोडगा काढला जाईल.
आतापर्यंत काय केले ते जाहीर करा
लोकसभा निवडणुका ७ मे रोजी होणार असून राष्ट्रीय पक्षांचा प्रचार सुरू होऊ लागला आहे. शेवटी राजकारणात प्रवेश म्हणजे सात पिढ्यांचा उद्धार असतो. त्यात स्वतःचा पगार, भत्ते, निवृत्ती वेतन, विमान सेवा अधिक, रेल्वे सेवा कमी, महागडा औषधोपाचार, विदेश वाऱ्या, एखादा उद्योग पदरात पाडून घेणे, विकासाचे फुगीर आकडे स्वतः ठरवणे म्हणजे लोकसभा खासदार होय, प्रश्न सोडविताना स्वतःचा, नातेवाइकांचा व नंतर लोकांचा क्रम असतो. आयुष इस्पितळ प्रकल्पात गोमंतकीय लोकांचा भरणा आहे का, असे विचारल्यास जनता विचार करावा लागतो. सीआरझेड, वाहतूक कायदा, स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिक, मोपा विमानतळ प्रकल्प, कळसा भंडूरा प्रकल्प व केंद्रीय संस्थांमध्ये रोजगाराच्या संधी अशा कित्येक समस्या आहे. त्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर किती प्रयत्न केले, याचा हिशोब द्यायला पाहिजे. गोव्यातील सरकारने केंद्राशी बोलतो, असे म्हणून वेळ मारून नेली. केंद्रात सत्तेत असूनही गोव्यासाठी काय काय केलात, हे जाहीर करावे. - नामदेव तुळसकर, पालये