पणजी : गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी राज्यात आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका गोव्यातील भाजपाप्रणीत आघाडी सरकारमधील मंत्री विजय सरदेसाई व इतर करू लागले आहेत. खाणपट्ट्यातील भाजपाच्या आमदारांमधील वाढत्या अस्वस्थतेवर थोडा उपाय निघावा या हेतूने आता भाजपच्या गोव्यातील तिन्ही खासदारांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्याचे ठरवले आहे. शहा यांनी गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी घेऊन भाजपचे तिन्ही खासदार प्रथम शहा यांना भेटणार आहेत.
गोव्यातील म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्यातील तिन्ही भाजप खासदार कधीच शहा याना भेटले नाहीत. कर्नाटकने म्हादई पाणी प्रश्नी हट्टी भूमिका सोडावी किंवा गोव्याचे पाणी वळवू नये म्हणून श्रीपाद नाईक, नरेंद्र सावईकर व विनय तेंडुलकर या तिन्ही खासदारांनी कधीच शहा यांना किंना नितीन गडकरी यांना किंवा केंद्रीय जलसंसाधन मंत्र्यांनाही साकडे घातले नाहीत. म्हादई पाणीप्रश्नी केंद्रातील सर्व नेत्यांनी कर्नाटकचीच बाजू घेतली तेव्हा केंद्रीय मंत्री असलेले गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक, दक्षिण गोवा लोकसभा खासदार नरेंद्र सावईकर व राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी निषेधाचाही सूर लावला नाही. गोमंतकीय जनता या तिन्ही खासदारांच्या सुमार कामगिरीवार लक्ष ठेवून आहे. खनिज खाणप्रश्नी देखील यापूर्वी कधीच या तिन्ही खासदारांनी मिळून गोव्याचा विषय केंद्रीय नेतृत्वासमोर मांडला नाही. खनिज खाणींचा लिलावच होणार असे तीनपैकी एक खासदार भाजपाच्या काही आमदारांना सांगत होता. आता आमदारांनी व लोकांनीही राज्यात दबावाचे वातावरण निर्माण केल्यानंतर आम्ही आता अमित शहा यांना भेटू असे आश्वासन निलेश काब्राल व इतर आमदारांना भाजपाच्या खासदारांनी देऊन काब्राल यांना तूर्त थोडे शांत केले आहे. येत्या दि. 15 पासून गोव्यात खनिज खाण बंदी लागू होत आहे. खाण खात्याने तर दि. 13 पासूनच बंदी लागू करणारा आदेश जारी केला. त्याला गोव्यातील खासदारांनी आक्षेप घेतला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा दि. 7 फेब्रुवारीला आला. त्यानंतर गेला महिनाभर गोव्याचे तिन्ही खासदार एकत्रपणो एकही दिवस अमित शहा यांच्याकडे गेले नाही किंवा त्यांनी कधीच एकत्रितपणो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयात धडक दिली नाही. याउलट गोव्यातील खनिज निर्यातदार मात्र पंतप्रधानांच्या कार्यालयार्पयत जाऊन आले आहेत. गोव्यातील खनिज खाणींचा लिलाव करावा हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. केंद्र सरकारचे धोरण गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यासाठी बदलू शकेल हा वेगळा विषय आहे पण गोव्यातील तिन्ही खासदारांनी राज्यातील कुठच्याच विषयावर कधीच एकत्रितपणो आवाज उठवला नाही हे गोमंतकीय जनतेच्या लक्षात आले आहे. गोव्यातील आमदार, मंत्री, खनिज व्यवसायिकांमध्येही तशीच चर्चा सुरू आहे.