पणजी : म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करावे, असे निर्देश देणारे पत्र जयराम रमेश यांनी ते केंद्रीय पर्यावरणमंत्री असताना २८ जून २०११ रोजी गोवा सरकारला लिहिले होते. गोव्यात त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार होते व मुख्यमंत्रीपदी दिगंबर कामत होते. माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी ही बाब आता उघड केली असून हायकोर्टाच्या आदेशावरून राज्य सरकारला आता येत्या २४ पर्यंत म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करावेच लागेल त्याशिवाय पर्याय नाही, असे म्हटले आहे.
जयराम रमेश पुढे म्हणतात की ' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता चित्ता प्रकल्पाच्या बाबतीत श्रेय घेत आहेत तसेच म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या बाबतीतही घेतील. परंतु सरकार ही सलग चालणारी प्रक्रिया आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना मी राज्य सरकारला पत्र पाठवून निर्देश दिले होते याची मुद्दामहून आठवण करून द्यावीशी वाटते.
राज्य सरकार म्हादई अभयारण्य राखीव वेगळे क्षेत्र करण्याच्या विरोधात आहे. या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. गेल्या २४ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश देताना तीन महिन्यात म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करावे असे बजावले. परंतु स्थानिक आमदार तथा वनमंत्री विश्वजीत राणे व पर्येंच्या आमदार दिव्या राणे यांचा या गोष्टीला विरोध आहे. अभयारण्यातील लोकांवर कठोर निर्बंध येतील व येथे काहीच करायला मिळणार नाही. तसेच मोठ्या संख्येने लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार असल्याने तेवढी जमीनही उपलब्ध नाही त्यामुळे राखीव व्याघ्र क्षेत्र नकोच, अशी भूमिका या दोघांनी घेतली आहे. राज्य सरकारचेही या भूमिकेला समर्थन आहे.