पणजी : म्हादई नदीचे पाणी वळविणारी कळसा भंडुरा योजना राबविण्याबाबत कर्नाटकने जर कोणताही प्रकल्प अहवाल किंवा शक्याशक्यता अहवाल सादर केला, तर त्या अहवालाची प्रत गोवा राज्याला दिली जावी, तसेच केंद्राने त्या प्रकल्पास अगोदरच मान्यता देऊ नये अशा प्रकारची विनंती करणारे जे पत्र मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांना पाठवले होते, त्या पत्राची केंद्रीय मंत्र्यानी दखल घेतली व मुख्यमंत्री सावंत यांना उत्तर पाठवले आहे. कर्नाटकने म्हादईविषयक कळसा भंडुरा नाला योजनेबाबत नवा शक्याशक्यता अहवाल लवादाच्या निवाडय़ानंतर सादर केला असल्याचे या पत्रातून स्पष्ट होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2020रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारने म्हादई पाणी तंटा लवादाचा आदेश तथा निवाडा केंद्र सरकारच्या राजपत्रात 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी लवादाने हा निवाडा दिलेला आहे. त्यानंतर अलिकडेच कर्नाटकने कळसा नाला व भंडुरा नाला योजनेविषयीचा शक्याशक्यता अहवाल सादर केला. हा अहवाल त्यांनी केंद्रीय जल आयोगाला सादर केला आहे.आयोगाने त्यावर अजून काही निर्णय घेतलेला नाही. कर्नाटकला योजना राबविण्यासाठी विविध दाखले घेणे गरजेचे असते, पण दुस-या राज्याची त्यासाठी अगोदर मान्यता घेण्याची गरज नाही हेही केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी नमूद केले आहे. कर्नाटकच्या म्हादईविषयक कोणत्याही प्रकल्प अहवालाची किंवा योजनेच्या शक्याशक्यता अहवालाची प्रत गोवा राज्याला देण्यास कोणतीच हरकत नाही. ती प्रत दिली जावी अशी सूचना आपण केंद्रीय जल आयोगाला केली आहे. गोव्याच्या दिल्लीतील निवासी आयुक्तांना ती प्रत द्या असे मी आयोगाला सांगितले असल्याचे शेखावत यांनी म्हटले आहे.दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 5 मार्च रोजी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले व बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील खलसा भंडुरा योजनेविषयी गोव्याचा आक्षेप कळविला होता. तसेच गोव्याला कल्पना न देता किंवा गोव्याचा आक्षेप विचारात न घेता कर्नाटकच्या योजनेला मान्यता दिली जाऊ नये किंवा कर्नाटकला आवश्यक ते दाखले देऊ नयेत अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी शेखावत यांना केली होती.
म्हादईप्रश्नी गोव्याच्या पत्राची केंद्राकडून दखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 6, 2020 18:04 IST