पणजी : गोवा व कर्नाटकमधील म्हादई पाणीप्रश्नी अखेर दिल्लीतील म्हादई पाणी तंटा लवादाने आपला निवाडा मंगळवारी दिला. कर्नाटकला म्हादईचे 5.5 टीएमसी पाणी वापरण्यास म्हादई पाणी तंटा लवादाने मान्यता दिली आहे. यापैकी 1.5 टीएमसी पाणी हे म्हादईच्या खो-यातच वापरावे लागेल. कर्नाटकला एकूण 35 टीएमसी पाणी हवे होते. तेवढे पाणी देण्याची मागणी मान्य झाली नाही हा गोव्याचा विजय आहे, असा दावा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी व गोव्याचे अॅडव्हकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी केला आहे.
5.5 टीएमसी एवढे पाणी मिळाल्याने कर्नाटकमध्ये म्हादईच्या पाण्यासाठी लढणा-या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र कर्नाटकचे बांधकाम मंत्री एच. डी. रेवण्णा यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. लवादाच्या निवाडय़ाविषयी आपण नाराज असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयात हस्तक्षेप करावा अशी विनंती आपण पंतप्रधानांना केली असल्याचे रेवण्णा यांनी म्हटले आहे. तसेच बेळगावच्या शेतकरी संघटनेनेही लवादाच्या निवाडय़ाला आक्षेप घेतला आहे.
म्हादई नदीचा उगम कर्नाटकमध्ये होतो. मात्र या नदीचा जास्त प्रवाह गोव्यातच वाहतो. पणजीत म्हादई नदीलाच मांडवी नदी म्हटले जाते. गोवा व कर्नाटकमध्ये गेली अनेक वर्षे म्हादई नदीच्या पाण्यावरून वाद सुरू राहिला. दोन्ही राज्यांनी आतार्पयत लवादासमोर म्हादईचा लढा लढण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले. गोव्यातील म्हादई बचाव अभियानाने तर सर्वोच्च न्यायालयार्पयत जाऊन हा लढा लढविला. केंद्रात यूपीए सरकार अधिकारावर असताना केंद्र सरकारने या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी म्हादई पाणी तंटा लवादाची स्थापना केली होती. लवादाने दोन्हीबाजूंची मते जाणून घेतली. म्हादई नदी ही म्हादई व भिमगड ह्या अभयारण्यांमधून वाहते. कर्नाटकला पाणी दिले तर, गोव्यातील पाणी पुरवठा प्रकल्प, म्हादई अभयारण्यातील जैवविविधता, गोव्याचे पर्यावरण वगैरे अडचणीत येईल असा युक्तीवाद गोवा सरकार करत होते. लवादाने गोव्याच्या व कर्नाटकच्या सरकारी वकिलांचे तसेच साक्षीदारांचेही म्हणणो गेल्या काही महिन्यांत ऐकून घेतले. लवादाने म्हादईच्या खो-यास भेटही दिली होती. लवादाचा निवाडा येण्यापूर्वीच कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्यास आरंभ केला होता. काही दिवसांपूर्वीच हा प्रकार लक्षात आला व मग गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली.
म्हादई पाणी तंटा लवादाची मुदत येत्या 2क् रोजी संपुष्टात येते. लवादाने मंगळवारी एकूण 2 हजार 711 पानांचा आपला निवाडा दिला. लवादाने मंगळवारी दिलेला निवाडा हा गोव्याला मान्य आहे, गोव्याचा विजय झाला आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल नाडकर्णी यांनी सांगितले. कर्नाटकने एकूण 35 टीएमसी पाणी वळविण्यास मान्यता मागितली होती. यापैकी 20.13 टीएमसी पाणी आपल्याला म्हादईच्या खो:याबाहेर म्हणजे मलप्रभेमध्ये वगैरे वळवायचे आहे असे कर्नाटकचे म्हणणो होते. कर्नाटकला फक्त 5.5 पाणी वळविण्यास दिले असून त्यापैकी 1.5 टीएमसी पाणी हे म्हादईच्या खो-यातच वापरावे लागेल. 1.5 टीएमसी पाणी म्हादईच्या खो-यात कर्नाटकला वापरू देण्यास गोवा सरकारचा आक्षेप नव्हता असे नाडकर्णी यांनी सांगितले. कर्नाटकला प्रत्यक्षात फक्त 3.9 टीएमसी एवढेच पाणी वळवायला मिळेल, असे नाडकर्णी म्हणाले.
दि. 17 एप्रिल 2014 रोजी लवादाने दिलेला अंतरिम आदेशही कायम आहे. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी काळी नदीच्या सुपा जलाशयामध्ये एकूण 5.527 टीएमसी पाणी नेण्यास मान्यता मिळावी, अशी कर्नाटकची विनंती होती. लवादाने ती फेटाळून लावली आहे, असे नाडकर्णी यांचे म्हणणो आहे. नियोजित कोटणी जलाशयातून 7 टीएमसी पाणी वळविण्यास लवादाने मान्यता द्यावी अशीही कर्नाटकची विनंती होती. तीही लवादाने मान्य केलेली नाही.
महाराष्ट्र राज्यातून म्हादईचा फारच छोटा प्रवाह वाहतो. महाराष्ट्राने म्हादईचे 7 टीएमसी पाणी मागितले होते. त्या राज्याला फक्त 1.33 टीएमसी पाणी म्हादईच्याच खो:यात वापरण्यास लवादाने मान्यता दिली आहे. म्हादईच्या खो:याबाहेर तिळारीसाठी पाणी नेण्याची महाराष्ट्राची विनंती लवादाने फेटाळली आहे.