लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्य कर्मचारी निवड आयोगाने साहाय्यक शिक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक, तांत्रिकी साहाय्यक व इतर मिळून ४०० क श्रेणी पदे जाहीर केली आहेत. चालू वर्षातील आयोगाकडून नोकरभरतीची पहिली जाहिरात आहे.
शिक्षण, पोलिस इत्यादी विविध सरकारी खात्यांमध्ये ही पदे भरली जातील. जाहीर केलेल्या पदांमध्ये साहाय्यक शिक्षक ११८ पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) १८७, तांत्रिक साहाय्यक (स्थापत्य) ५७ व इतर पदांचा समावेश आहे. पात्र उमेदवारांकडून गोवा कर्मचारी निवड आयोग पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले असून अर्ज सादर करण्यासाठी येत्या २३ पर्यंत मुदत आहे.
शिक्षण खात्यात ११८ पदांमध्ये ५ पदे दिव्यांगांसाठी, २ पदे माजी सैनिकांसाठी, ५ पदे उत्कृष्ट खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. तांत्रिकी साहाय्यकपदे जलस्रोत खात्यात ३३, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात १८, पंचायत व ग्रामीण विकास खात्यात प्रत्येकी ३ अशी आहेत. लेखा संचालनालयात प्रोग्रॅमरची दोन पदे, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात तांत्रिकी अधिकारी १ पद अशी रिक्त पदे आहेत. आता आयोगाच्या माध्यमातून ही पदे भरली जाणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ४०० रिक्त पदे आयोगाने लगेच जाहीर केली आहेत. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांकडून त्यांच्या विभागांमध्ये असलेल्या रिक्त जागांची माहिती आयोगाने मागवून घेतली होती.
पुढील दोन वर्षात राज्य कर्मचारी निवड आयोग, गोवा लोकसेवा आयोग, लेबर सप्लाय सोसायटी तसेच मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमध्ये १० ते १२ हजार रिक्त पदे भरली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यांमध्ये केली होती.
राज्य कर्मचारी निवड आयोगाने ११ एप्रिल रोजी २३२ एलडीसी पदांसाठीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. या जागांसाठी गेल्या वर्षी जाहिरात दिली होती. आयोगाने एलडीसी व वसुली क्लार्कच्या पदांसाठी जाहीरात दिल्यानंतर २२,८०० अर्ज आले होते. पैकी १८ हजारहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली.
मंत्री, आमदारांना नोकऱ्या देताना वशिलेबाजीसाठी किंवा भ्रष्टाचारासाठी वाव राहू नये. पारदर्शक पध्दतीने सरकारी भरती व्हावी या हेतूने हा आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. उमेदवारांच्या संगणकाधारित (सीबीआरटी) तसेच लेखी परीक्षा घेतल्या जातात. सीबीआरटीचा निकाल ४८ तासात जाहीर केला जातो.
मराठीचाही पर्याय असणार
सरकारी खात्यांमध्ये नोकर भरतीबाबत मराठीवरील अन्याय आता दूर होणार आहे. राज्य कर्मचारी निवड आयोग कोंकणीबरोबरच मराठी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेचा पर्यायही ठेवणार आहे. तसे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गेल्या फेब्रुवारीत आयोगाला दिलेले आहेत. आयोग उमेदवारांकडून कोंकणी विषयाची १० गुणांची परीक्षा घेतो. परंतु मराठीचा पर्याय दिला नव्हता. त्यामुळे मराठीवर अन्याय होत असे. काही आमदार तसेच सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, नेत्यांनीही हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला होता.