- किशोर कुबल पणजी - राज्यात खाण व्यवसाय सुरु करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केलेल्या अटींची पुर्तता करा, अशी मागणी करणारे पत्र गोवा फाउंडेशनने खाण खात्याला लिहिले आहे. या अटींची पूर्तता न केल्यास न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. या पत्रात असे म्हटले आहे की, यापूर्वी अनिर्बंधित खाण व्यवसायामुळे निर्माण झालेले सामाजिक तसेच पर्यावरणीय प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली होती परंतु परिस्थिती अजुनही तशीच आहे.
१० फेब्रुवारी २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करुन शपथेवर या अटी पाळण्याचे आश्वासन दिले होते व या आश्वासनाच्या आधारवरच काही याचिका न्यायालयाने निकालात काढल्या होत्या. परंतु या अटींची पुर्तता करणे सोडाच, पण त्यादृष्टीने कामही सुरु केलेले नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेचे असे म्हणणे आहे की, ‘ ४० प्रकरणांमध्ये अवैध खाण व्यवसायासंबंधी कडक कारवाईचे आश्वासन दिले होते. परंतु आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार एकाही प्रकरणात कारवाई झालेली नाही.
२०१३ साली दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने एसआयटीने खाण गैरव्यवहारांची चौकशी सुरु केली परंतु अजूनही समाधानकारक तपास झालेला नाही. एसआयटी निष्क्रीय बनलेली झालेली आहे. ज्या बोलिधारकांच्या विरोधात तपास सुरु आहे त्यांना नव्या लिलांव प्रक्रियेत बोली लावू दिली. खाण रॉयल्टीच्या (स्वामित्त्वधन) ६० टक्के निधी खनिजाच्या सुरक्षित व त्रासमुक्त वाहतुकीसाठी कॉरीडोअर बांधण्याकरिता वापरण्यात येईल, असे मान्य केले होते परंतु त्याची पूर्तता केलली नाही. २००२ ते २०१२ या दहा वर्षातील काळातील बेकायदा खाण व्यवसायाची सीबीआय किंवा लोकायुक्तांव्दारे चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले सरकारने दिले होते तेही पाळलेले नाही.
...तर कोर्टात आव्हान देऊ - क्लॉड आल्वारिसदरम्यान, गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस यांनी असे म्हटले आहे की, जर सरकारने या ३९ अटींची पूर्तता केली नाही व पूर्वीप्रमाणेच कुठल्याही नियमांचे पालन न करता अनिर्बंध खाण व्यवसाय चालू केला तर कायद्याने आम्ही त्याला आव्हान देऊ.’