पालिकांसाठी मास्टर प्लॅन

पणजी : पालिका निवडणूक झाल्यानंतर पहिल्या महिनाभरात तीन गोष्टींचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. प्रत्येक पालिकेसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याची जबाबदारी नवनिर्वाचित पालिका मंडळावर असेल, तसेच नागरिकांची देखरेख समिती स्थापन करावी लागेल. निवडून येणाऱ्या प्रत्येक नगरसेवकाला मुंबई येथील अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज संस्थेत प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येईल. उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी नगरनियोजन खात्याचे मंत्री या नात्याने ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, पालिकांनी शहरात काय हवे, याबाबत गरजा ओळखून मास्टर प्लॅन तयार करायला हवा. पंचायतींमध्ये ग्रामसभांमधून अनेक विषय येत असतात; परंतु पालिकांमध्ये अशी व्यवस्था नसल्याने नागरिकांचे म्हणणे पुढे येतच नाही. शहराच्या गरजा काय किंवा कोणकोणती विकासकामे व्हायला हवीत आणि त्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे हे पालिका मंडळांना नागरिकांकडून समजू शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांचा समावेश असलेली देखरेख समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. नगरसेवकांना आपल्या जबाबदाऱ्या तसेच अधिकार यांची जाणीव व्हावी, त्यांची कार्यक्षमता वाढावी यासाठी त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येणार आहे. अनेकदा अनभिज्ञता असल्याने नगरसेवकांकडून अपेक्षेप्रमाणे काम दिसत नाही आणि त्याचा परिणाम विकासावर होतो. नवनिर्वाचितांना प्रशिक्षण चुकविण्यासाठी कारणे देता येणार नाहीत. त्यांचा प्रवास खर्च तसेच निवास व इतर खर्चही सरकार करणार आहे. पालिका कचरामुक्त व्हाव्यात यासाठी स्वच्छ भारत अभियान प्रभावीपणे राबवले जात आहे. फोंडा व साखळी वगळता म्हापसा, मडगाव, कुडचडे, कुंकळ्ळी, केपे, काणकोण, मुरगाव, पेडणे, वाळपई, डिचोली आणि सांगे या ११ पालिकांसाठी २५ आॅक्टोबर रोजी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी प्रक्रिया ३0 पासून सुरू होत आहे. मतमोजणी २७ आॅक्टोबर रोजी होईल. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली असली तरी प्रभागांची राखीवता अजून निश्चित झालेली नाही. ओबीसी, महिला, अनुसूचित जमाती, मागास यांच्यासाठी राखीवतेची अधिसूचना अजून काढलेली नाही. या निवडणुकीत ओबीसींची राखीवता १९.५ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. मडगाव, म्हापसा व मुरगाव पालिकेत लोकसंख्येनुसार प्रभागसंख्या वाढवली आहे. (प्रतिनिधी)