पणजी : देशातील अनेक मोठ्या खनिज खाणी येत्या 2020 सालापर्यंत बंद होणार आहेत. त्यामुळे जी समस्या निर्माण होईल, त्याचा विचार आतापासूनच केंद्रीय स्तरावरील मंत्र्यांचा गट करत आहे, असे केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच गोव्यातील खनिज खाणींविषयी लवकरत तोडगा निघेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मोदी सरकारने शंभर दिवसांची कारकीर्द पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने सरकारचे विविध निर्णय सांगण्यासाठी जोशी यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेतली. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हेही यावेळी उपस्थित होते. जोशी म्हणाले, की गोव्यातील खनिज खाणींचा विषय किती गंभीर आहे. हे पंतप्रधान मोदी यांना आम्ही पटवून दिले आहे. पंतप्रधानही तोडगा काढण्याविषयी सकारात्मक आहेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतही आपल्याला भेटले. केंद्रातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांचा गट खनिज खाणप्रश्नी विचार करत आहे. त्यासाठी बैठकाही होत आहेत. अमित शहा देखील त्या समितीमध्ये आहेत. लवकरच या समितीची एक बैठक होईल.
गोव्यातील खाणप्रश्नी नेमका कधी तोडगा निघेल, यावर्षी की पुढीलवर्षी असे पत्रकारांनी विचारले असता, जोशी यांनी नेमके उत्तर दिले नाही. लवकरच तोडगा निघेल एवढेच ते म्हणाले. ओडिसा, कर्नाटक अशा राज्यांतील अनेक मोठ्या खाणी बंद होणार आहेत. त्यामुळेही काही प्रश्न उद्भवणार आहेत. या सगळ्य़ाचा विचार केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्र्यांचा गट तथा समिती करत आहे. गोव्याविषयी न्यायालयीन आदेश आल्यानंतर खाण प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला. त्यावर योग्य असा तोडगा काढायलाच हवा हे केंद्र सरकारला कळाले आहे. त्याच दिशेने वाटचाल चालू आहे. कायदा दुरुस्त करायचा की काय ते शेवटी मंत्र्यांची समिती निर्णय घेईल, असे जोशी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार रेल्वे वाहतूक क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात 50 लाखांची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच साधन सुविधा निर्माण क्षेत्रात पुढील दहा वर्षात 100 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. देशातील अन्य राज्यांसह गोव्यालाही याचा लाभ निश्चितच होईल. गोव्यातील महामार्ग दुरुस्तीच्या कामासाठी अलिकडेच दोनशे कोटी रुपये केंद्राने दिले आहेत, असे जोशी यांनी नमूद केले.