- राजेंद्र पां. केरकर, पर्यावरणवादी
भौगोलिकदृष्ट्या शेजारच्या महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या तुलनेत अगदी छोटेखानी असलेल्या गोव्याच्या दिशेनं येणाऱ्या नदीनाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह वळवून नेण्याचे षडयंत्र राबवले जात आहे. त्यामुळे पाण्याच्या दृष्टीने वर्तमान आणि भविष्यकाळात गोव्याची एकंदर स्थिती आणखीन बिकट होणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.
२००२ साली कर्नाटक सरकारने केंद्रीय जलस्रोत खात्याकडून म्हादईच्या कळसा, हलतरा आणि भांडुरा अशा तीन नाल्यांतले ७.५६ टीएमसी फीट पाणी मलप्रभा नदी पात्रात वळवण्यासाठी आवश्यक पत्र प्राप्त केले; परंतु गोवा सरकारने या एकतर्फी निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्र सरकारकडे नेऊन ते पत्र स्थगित ठेवण्यात यश मिळवले. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी म्हादई जल विवाद लवादाने तिन्ही राज्यांना म्हादई आणि उपनद्यांतल्या पाण्याचा वाटा देणारा आपला अंतिम निवाडा दिला. त्यानुसार कर्नाटकला कळसा-भांडुरा नाल्यातले ३०९ टीएमसी फीट पाणी मलप्रभेच्या खोऱ्यात तर १०५ टीएमसी फीट पाणी म्हादई खोऱ्यात वापरण्यासाठी दिलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील म्हादई खोऱ्यातले पाणी तिळारी खोऱ्यात नेण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आठ धरण प्रकल्पांची योजना गोवा सरकारला अजिबात कल्पना न देता आखली होती.
२००६ साली जेव्हा कर्नाटकने रितसर कोणतेच ना हरकत दाखले केंद्र सरकारकडून न घेता कणकुंबी येथे कळसा नाल्यातले गोव्याकडे येणारे पाणी वळवून मलप्रभेच्या पात्रात नेण्यासाठी प्रकल्पाचे काम हाती घेतले, अगदी त्याच वर्षी महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा गोवा सरकारला कोणतीच कल्पना न देता गोव्याच्या सीमेपासून साडेतीन किलोमीटर अंतरावरील शिडबाचे मळ येथील कट्टीका नाल्याचे पाणी म्हादई खोऱ्यातून तिळारी खोऱ्यात वळवण्यासाठी विर्डी धरणाचे काम आरंभले. कोणतेच रितसर परवाने नसताना बहुतांश कामाची पूर्तता केलेली आहे. प्रारंभी विर्डी धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने या धरणामुळे २००० हेक्टरपेक्षा ज्यादा लाभक्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचे आपल्या प्रस्तावात नमूद केले होते; परंतु त्यासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून ना हरकत दाखला मिळवणे बंधनकारक असल्याचे समजताच त्यांनी कट्टीका नाल्यावर धरण उभारून तळेखोल, वझरे, आई आणि गिरोडे या दोडामार्ग तालुक्यातल्या १३४० हेक्टर क्षेत्रफळातल्या शेतजमिनीला जलसिंचनाची सुविधा पुरवणार असल्याचे स्पष्ट केले. ५९०१.७२ लाख रुपये प्रस्तावित खर्च असणाऱ्या या धरण प्रकल्पाला ऑगस्ट २०१५ मध्ये केंद्रीय जलस्रोत मंत्र्यांनी पर्यावरणीय दाखल घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते; परंतु महाराष्ट्र सरकारने या धरण प्रकल्पाच्या एकंदर योजनेत सातत्याने बदल केल्याने गोवा सरकारने प्रकल्पाविरोधात म्हादई जल विवाद लवादाकडे दाद मागितली, तेव्हा लवादाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारला विर्डी धरणाचे काम बंद ठेवावे लागले.
२०१८ साली लवादाने म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याचा वाटा तिन्ही राज्यांना देण्यासंदर्भात जो अंतिम निवाडा दिला; त्याविरोधात गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दाद मागण्यासाठी विशेष याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर जो निर्णय दिला जाईल त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला सादर करून मान्यता मिळाल्यानंतर धरण प्रकल्पाच्या कामांना प्रारंभ करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. परंतु असे असताना महाराष्ट्र सरकारने कट्टीका नाला येथील धरणाच्या अपूर्णावस्थेतील कामाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्रारंभ केला होता; मात्र गोवा सरकारने महाराष्ट्राची कान उघाडणी करताच सध्या हे काम स्थगित करण्यात आले आहे. लवादाने महाराष्ट्राचा म्हादई खोऱ्यातल्या भूभागानुसार पाण्याचा वाटा निश्चित केला आहे. त्यानुसार १.३३ टीएमसी फीट पाणी त्यांना वापरण्यास दिलेले आहे. विर्डी येथे शिडबाचे मळ वगळता मोराची राय, धनगरवाडी आणि आणखी एका ठिकाणी अशा चार छोटेखानी धरणांबरोबर पार नदीचा स्रोत असणाऱ्या आंबडगाव येथील नाल्यावर पाचवे धरण बांधण्यास मुभा दिलेली आहे.
तिन्ही राज्यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत अंतिम निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक म्हादई खोऱ्यातल्या प्रस्तावित धरण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करू शकत नाहीत. असे असताना ही दोन्ही राज्ये केंद्र सरकारकडील प्राबल्याचा फायदा घेऊन गोव्यावर अन्याय करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. दोन्ही राज्यांकडे असणारी खासदारांची संख्या केंद्रातल्या सरकारवर अंकुश ठेवत असल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटककडून गोव्यावर होणाऱ्या अन्यायाकडे केंद्र सरकार हेतूपुरस्सर कानाडोळा करत आहे. महाराष्ट्र राज्यात कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा यासारख्या मोठ्या नद्या आणि त्यांच्या हजारो उपनद्या असताना दोन्ही राज्ये एका छोट्या राज्याकडे येणारे नसैर्गिक प्रवाह वळवून नेण्याचे षडयंत्र सफल करत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांतून आजच्या घडीस तेरेखोल आणि कोलवाळ नद्यांबरोबर त्यांना पाणी पुरवणाऱ्या छोट्या मोठ्या नद्यांचा उगम होत आहे. तेरेखोल नदीचे पाणी वळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने माडखोल, वाफोली अशा धरणांचे प्रकल्प पूर्ण करून दाभिळ येथे नव्या धरणाचा प्रस्ताव मांडला होता; परंतु त्याविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ उच्च न्यायालयात गेल्याने हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला नाही. कोलवाळ नदी महाराष्ट्रात तिळारी म्हणून परिचित असून या नदीवर धामणे, तेरवण- मेढे येथे आंतरराज्य धरणांचे प्रकल्प उभारण्याबरोबर तिच्याच एका उपनदीवर शिरवल धरण उभारलेले आहे. फुकेरी या गावात हनुमंत गडाच्या परिसरात महाराष्ट्र सरकारने नवीन धरण प्रकल्पाचे कामकाज आरंभलेले आहे. या धरणाच्या पूर्ततेनंतर कळणे नदीत येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. तिळारी धरणातून जे पाणी गोव्याच्या दिशेने येत होते, त्यातले बरेच पाणी मणेरी सासोली येथून वळवून नेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा नवा प्रस्ताव पूर्ण होत आहे. या प्रकल्पातून दोडामार्ग तालुक्यातल्या काही गावांना पेयजलाचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे.
तेरेखोल नदीचा कडशी हा बारामाही पाणीपुरवठा करणारा महत्त्वाचा स्रोत असून महाराष्ट्र सरकारने गोव्याला कोणतीच कल्पना न देता कडशी नाल्यावर बंधारा बांधून ते पाणी कोलवाळ नदी खोऱ्यात येणाऱ्या आडाळी औद्योगिक वसाहतीत वळवण्याची योजना आखलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर नदी खोऱ्यातले जलसंचय क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणतीच दूरगामी योजना तेथील सरकारने गांभीर्याने हाती घेतलेली नाही. नदी खोऱ्यातील मान्सूनमधील पर्जन्यवृष्टीचे पाणी भूगर्भात साठवण्यासाठी सहाय्यभूत असणारे जंगल मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त केले जात आहे. भूजल सुरक्षित ठेवण्यासाठी डोंगर माथ्यावर डोंगर उतारावर वृक्षाच्छादनाचे सुरक्षा कवच महत्त्वाचे योगदान देते, याचे विस्मरण होत असल्याने महाराष्ट्र सरकारकडून गोव्यासारख्या राज्याकडे येणारे नैसर्गिक प्रवाह वळवून नेण्यासाठी ज्या क्लृप्त्या वापरल्या जात आहेत, त्या महाराष्ट्र राज्यातल्या लोकांची वाढती तृष्णा भागवण्यासाठी सफल ठरणार नसून त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होऊन त्याचे दुष्परिणाम दोन्ही राज्यांना भोगावे लागणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"