पणजी - राज्य सरकारला काही वर्षापूर्वीच्या खनिज खाण घोटाळ्य़ामुळे एकूण साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची हानी झाली आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिले. काही ट्रेडर्स आणि खाण व्यवसायाशीनिगडीत अन्य घटक गायब झालेले असल्यामुळे आम्ही 10 टक्के वसुली करू शकणार नाही असेही पर्रिकर यांनी नमूद केले.
खनिज खाण घोटाळा केवळ 50 ते 100 कोटींचाच आहे असे आपण म्हटलेले नाही. आपण फक्त खनिज खाणींनी स्वत:च्या लिज क्षेत्रबाहेर जाऊन 10 हेक्टर क्षेत्रतील खनिज माती काढल्याने 50 ते 100 कोटींची हानी झाली असे नमूद केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार लुईङिान फालेरो यांनी मांडलेल्या प्रश्नास अनुसरून मी उत्तर दिले. त्यावरून कुणी गैरसमज करून घेऊ नये. मी लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी असताना खनिज खाणींच्या घोटाळ्य़ाविषयी अहवाल तयार करताना तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे नमूद केले होते. आताही माझे मत तसेच आहे. सुमारे साडेचार हजार कोटींची हानी झालेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शहा आयोगाने खाणप्रश्नी दिलेल्या अहवालात 578 हेक्टर जमिनीत खाण कंपन्यांनी अतिक्रमण केले व माती काढली असे म्हटले आहे. ते चुकीचे आहे. आम्ही खाण खात्याकडून व्यवस्थित सव्रेक्षण करून घेतले तेव्हा फक्त 1क् हेक्टर क्षेत्रत खाण कंपन्यांनी अतिक्रमण करून माती काढल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावरून हिशेब केला तर हानी 50 ते 100 कोटींची ठरते. हा एक भाग झाला पण बेकायदा खाण व्यवसायामुळे गोवा सरकार रॉयल्टीला मुकले. शिवाय अन्य प्रकारेही गोव्याची हानी झाली. ते प्रमाण साडेतीन ते चार हजार कोटींचे असेल. आम्ही चार्टर्ड अकाऊटंट्सची 22 पथके नियुक्त केली आहेत. तसेच एसआयटीकडूनही चौकशी काम केले जात आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या अहवालानंतर प्रत्यक्षात गोवा सरकारचा एकूण किती प्रमाणात महसुल खाण घोटाळ्य़ामुळे बुडाला ते अधिक स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.